काशी में प्रतिदिन एक लाख श्रद्धालु आते हैं। वाराणसी, प्रयागराज, झांसी में मेट्रो की तैयारी शुरू की है। बेटी-बेटे के बीच भेदभाव न हो उसके लिए कन्या सुमंगला योजना के बेहतर संचालन के लिए बजट प्रावधान किया है। दिव्यांगों की पेंशन का प्रावधान किया है। अच्छी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन का प्रावधान किया है। ओडीओपी के लिए भी बजट प्रावधान किया है। अनाथ बच्चों के लिए अटल अवासीय विद्यालय नए सत्र से संचालित किए जाएंगे।
रोजगार के लिए सर्वेक्षण को बजट में स्थान दिया है। अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए बजट प्रावधान किया है। बुजुर्ग पुजारियों के पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए बजट का प्रावधान किया है। हर जिले में अभ्युदय कोचिंग की सुविधा का प्रावधान किया गया। छह जर्जर चीनी मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण का प्रावधान किया है। 2019 के कुम्भ ने नई पहचान बनाई थी। 2025 में महाकुंभ की तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुम्भ का भव्य आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लिए 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि यूपी सरकार का बजट आगामी पांच साल का विजन भी है। 2022 के चुनाव से पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। उसके 130 संकल्प में से 97 संकल्प को पहले ही बजट में स्थान दिया है। उसके लिए 94 हजार 830 करोड़ का प्रावधान किया है। 44 संकल्प नए हैं। उज्जवला योजना में लाभार्थियों को साल में दो सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच साल में पूरे बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। किसानो के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत निशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध करा रहे हैं। पहले वर्ष 15 हजार किसानों को इसका लाभ मिलेगा। एक हजार करोड़ की लघु सिंचाई योजना का प्रावधान किया है।
योगी सरकार 2.0 ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास सिर्फ आंकड़ों में ही दिख रहा है जबकि सच्चाई ये है कि युवा बेरोजगार हैं। भाजपा सरकार में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। युवाओं के पास रोजगार नहीं हैं। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बर्बाद कर दी गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विकास सिर्फ आंकड़ों में दिख रहा है।
अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निशुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, रीफाइंड सोयाबीन ऑयल और नमक के साथ ही प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत लाभार्थियों को 2 निशुल्क एलपीजी सिलेंडर रीफिल वितरण के लिए 6571 करोड़ 13 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।
किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। धान ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित की गई है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों और अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण निशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए प्रदेश के 18 मंडलों में प्रत्येक मंडल में एक-एक अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना कराई जा रही है। इसके 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण योजना के अंतर्गत 3000 रुपये प्रति माह की दर से 34 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मैनुअल स्कॅवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना के लिए एक करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुजुर्ग पुजारियों, संतों और पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बोर्ड के गठन होगा, इसके लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, इसे बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन की राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। लगभग 56 लाख वृद्धजन को पेंशन प्रदान की जा रही है। योजना के लिए 7053 करोड़ 56 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में इस 12 योजना के तहत 31 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना के लिए 4032 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार सम्भावनाएं हैं। लगभग 3000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में नियुक्ति दी गई। लगभग 10,000 सृजित किए गए हैं जो आगामी कई साल में भरे जाएंगे।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5000 इकाइयों को स्थापित कराया गया। 4187 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत साल 2022-2023 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन और 7540 पदों का सृजन किया गया है।
प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए प्रोत्साहनात्मक वातावरण का सृजन किया गया है, जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 3 लाख 97 हजार 028 उद्यम पंजीकृत हुए, जिसमें 27 लाख 84 हजार 117 रोजगार का सृजन हुआ। प्रदेश की 54,876 ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालयों के सुचारू संचालन के लिए 56,436 पंचायत सहायक/लेखाकार सह डाटा एंटी ऑपरेटर्स का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के तहत पांच साल में 40,000 करोड़ रुपये के निवेश और चार लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के तहत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सुरेश खन्ना ने कहा कि जून 2016 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत थी, जबकि अप्रैल 2022 में यह घटकर 2.9 प्रतिशत रह गई है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा पिछले पांच साल में 9.25 लाख से ज्यादा युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुए प्रमाणीकृत किया गया। जिनमें 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरियां दिलाई गई।
प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से एक करोड़ 81 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया। 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत पांच साल में युवाओं को 4.50 लाख सरकारी नौकरियों में लिया गया।
सरकार कुपोषण के मुद्दों को दूर करने में जुटी है। कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए जून 2021 से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। पात्र बच्चों को 4000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। दस्तक कार्यक्रम इस सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जिसके परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु में बड़ी कमी आई है। सिक एंड न्यूबॉर्न करते हुए सरकार ने पिछले पांच साल में प्रति वर्ष एक लाख से ज्यादा मृत्यु को रोका है।
मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़ का बजट है। पीडब्लूडी की सड़कों के लिए 18500 करोड़ का बजट रखा गया है। काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ के बजट की व्यवस्था रखी गई है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ का बजट रखा गया है। नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19500 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे। बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ का बजट रखा गया है। वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की गई है। 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट है।
वित्त मंत्री ने बताया कि इन्वेस्टर्स समिट-2018 का आयोजन हमारे लिए काफी सफल साबित हुआ। जिससे हमें 4.68 लाख करोड़ रुपये तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 03 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में किया गया। इन निवेशों से पांच लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं।
वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अनावासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों के लिए 300 करोड़ रुपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रुपये आवंटित किए गए।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बाबू जी कल्याण सिंह स्ट्रीट लाइट योजना शुरू होगी। निराश्रित महिला पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये की गई। दिव्यांग भरण पोषण राशि बढ़ाकर 1000 रुपये की गई। संत पुरोहितों के लिए बोर्ड के गठन के लिए 1 करोड़, लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ और कोविड में अनाथ बच्चों के लिए 4 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है।
रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया। प्रदेश में गेहूं क्रय एक अप्रैल 2022 से 15 जून 2022 तक निर्धारित है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश में 5608 क्रय केन्द्र स्थापित किए गए हैं। 25 अप्रैल 2022 तक लगभग 94 हजार मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया।
प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों और 252 लघु डाल नहरों द्वारा किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। वर्ष 2021 2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है।
वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना कराई जाएगी। कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है। इसलिए वर्ष 2021-2022 में 60.10 लाख कुंतल बीजों का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुंतल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है।
प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिसम्बर 2018 से संचालित है। योजना के तहत 2.55 करोड़ किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्मय से 42 हजार 565 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितम्बर 2019 से लागू की गई है।
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण और कौशल विकास के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितम्बर 2021 से 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की रही है।
प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क स्थापना की जा रही है। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओं के आवाहन में यूपीएसईई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया गया।
प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला पीएसी बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं का गठन किया जा रहा है। अगस्त 2020 में गठित महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का क्रियान्वयन/पर्यवेक्षण अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।
प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई तत्काल की जा रही है।
वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 50 लाख 42 हजार आवास दिए। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया।
खेल यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई। बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त करना है। महिलाओं की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन बढ़ें हैं। कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंसी की नीति अपनाई जा रही है।
वह पथ क्या , पथिक कुशलता क्या
जिस पथ में बिखरे शूल न हों
नाविक की धैर्य परीक्षा क्या
जब धाराएं प्रतिकूल न हो
खन्ना ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021-2022 तक के सापेक्ष 16 मई , 2022 तक 01 लाख 72 हजार 745 करोड़ रूपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जो एक कीर्तिमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
वित्त मंत्री ने कहा कि 50 माफिया और उनके गैंग पर कार्रवाई हो रही है। महिला अपराध रोकने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया। जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क बनाए गए। जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों और अस्त्र / शस्त्र हेतु 250 करोड़ रुपये का बजट। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और यूपी फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का निर्माण होगा।
महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए यूपी विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है और इसके लिए 276 करोड़ 66 लाख रूपये की व्यवस्था रहेगी। यूपी 112 योजना के द्वितीय चरण के लिए 730 करोड़ 88 लाख रुपए की व्यवस्था। सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने के लिए 523 करोड़ 34 लाख रुपये ।
देवबंद में एटीएस सेंटर का निर्माण जारी है, बहराइच और कानपुर में भी सेंटर का निर्माण होगा। आजमगढ़ में भी एटीएस सेंटर बनेगा। पीएसी की तीन महिला बटालियन का गठन किया जा रहा है मेरठ और रामपुर में भी एटीएस सेन्टर का निर्माण किया जाएगा।
सुरेश खन्ना ने कहा कि सभी मंडल मुख्यालयों में अभ्युदय योजना चल रही है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। एक लाख से ज्यादा बच्चों की मृत्यु को रोका है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि टॉपर छात्रों को हमने लैपटॉप दिया। दो करोड़ टैबलेट और फोन बांटने का लक्ष्य है। 12 लाख स्मार्ट फोन जिलों को भेजे गए।
सुरेश खन्ना ने कहा कि 2022-23 में 15 हजार सोलर पंपों की स्थापना होगी। लघु सिंचाई के लिए 1 हजार करोड़ रुपये। सभी 1535 थानों पर महिला वीट का गठन किया गया। पीएसी की तीन महिला बटालियन का गठन किया गया। एमएसएम में महिलाओंं के लिए 20 करोड़। उर्वरक का वितरण होगा।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ODOP योजना से प्रदेश में निर्यात बढ़ा है। ऐतिहासिक स्मारकों को सरक्षित करने का फैसला लिया गया है। आपराधियों पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। सौभाग्य योजना में एक करोड़ 41 लाख लाभार्थी हो गए हैं।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पांच एक्सप्रेस वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया। सभी जिलों में उत्पादों को बढ़ावा दिया। फिल्म सिटी की स्थापना का फैसला लिया। मुफ्त गैस कनेक्शन भी दिए गए। गरीब लोगों को फ्री राशन देने का फैसला किया गया। किसानों को आर्थिक सहायता दी गई।
वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट पेश कर रहे हैं। वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि भाजपा को दोबारा मौका देने के लिए धन्यवाद। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम किया। जनता ने मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में दोबारा भरोसा किया।
योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना पेश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी और वित्तमंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा पहुंच गए हैं। बजट में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए वादों को निभाने पर जोर होगा। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट का आकार 6.10 लाख करोड़ रुपये पार करने की संभावना है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा।