राज्य के सरपंचों और पंचों ने निकाय और पंचायत चुनाव कराने से पहले 73वें और 74वें संशोधन को लागू करने की मांग की है। सरपंच कांफ्रेंस ने निकाय चुनाव में शामिल होने वालों को भी इसकी आवाज बुलंद होने के लिए एकजुट होने को कहा।
पंचायत चुनावों की कमान भारतीय चुनाव आयोग के हाथों में देने और पंचायतों में वित्त आयोग को शामिल करने की भी मांग की है। वीरवार को राज्य सरपंच कांफ्रेंस ने इसे लेकर एक पत्रकार वार्ता की और भाजपा पर जमकर निशाना साधा।
कांफ्रेंस के चेयरमैन शफीक मीर ने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बाद भी पंचायतों को लेकर 73वें संशोधन को लागू नहीं किया गया। इसकी वजह से पंचायतों को अधिकार नहीं मिल सके।
सरकार को चाहिए कि वह निकाय में 74वां संशोधन लागू करे। कांफ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा ने कहा कि केंद्र को चाहिए कि दोनों संशोधनों को लागू करे। ग्राम सभाओं को लागू किया जाना चाहिए।