केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि अगस्त 2019 से जून 2022 तक स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से 5.2 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होने का अनुमान है।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 2019 से अब तक करीब 30,000 लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र में भर्ती किया है। मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जानकारी दी।
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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि अगस्त 2019 से जून 2022 तक स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से 5.2 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने एक लिखित प्रश्न के जवाब में कहा, 'जम्मू-कश्मीर सरकार ने वर्ष 2019 से सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 29,806 भर्तियां की हैं।'
जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त, 2019 को समाप्त कर दिया गया था और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। वर्ष 2018 जम्मू-कश्मीर से केंद्रीय शासन के अधीन है।