लागू किया जाए वन अधिकार अधिनियम 2006

उन्होंने बताया कि खानाबदोश समुदाय कई दशकों में अधिकारों से वंचित है। सभी जिलों में आदिवासी छात्रावासों, पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने, मोबाइल स्कूलों को मजबूत करने सहित कई मुद्दों को उठाया गया। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आदिवासी लोगों का सामाजिक-आर्थिक कल्याण केंद्र शासित प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रशासन ने कुछ महीनों में कई फैसले लिए हैं, जिससे दशकों का भेदभाव खत्म होगा।