जम्मू। केंद्रीय मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पूर्व की सरकारों ने सिविल सेवा अधिकारियों का कैडर रिव्यू या तो रोक रखा था या लंबित रखा था। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद केंद्र सरकार ने कैडर रिव्यू शुरू कर दिया। इससे अधिकारियों के समय पर प्रमोशन के साथ ही आईएएस की तरह इनकी सेवाएं भी अखिल भारतीय सेवाओं के स्तर का बनने का रास्ता साफ हो गया। वे जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ जेकेएएस अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) के वरिष्ठ अधिकारियों से केंद्र के साथ-साथ कई राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जा रहे शासन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में दोहराने के लिए कहा। कहा कि नई सांविधानिक व्यवस्था के अस्तित्व में आने और केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण के बाद जम्मू और कश्मीर में प्रशासन में कई सुधार पेश किए गए हैं जो पहले नहीं थे। यह यहां के प्रशासकों और सिविल सेवकों के लिए एक नई कार्य संस्कृति स्थापित करने का एक अवसर है जिसका उद्देश्य जीवन को आसान बनाने के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करना है। जो अधिकारी प्रशिक्षण ले रहे हैं उन्हें नए लोकाचार और प्रथाओं के साथ खुद को सशक्त बनाना चाहिए।
सिविल सेवा के लिए लेह में बना केंद्र
लेह/जम्मू। केंद्रीय मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने कहा कि लद्दाख के युवाओं के लिए सिविल सेवा परीक्षा के लिए लेह में केंद्र बनाया गया है। यह अगले महीने होने वाली प्रवेश परीक्षा में सक्रिय हो जाएगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की ओर से सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए आयोजित होने वाले समान पात्रता परीक्षा के लिए लेह व कारगिल में केंद्र बनाया गया है। लद्दाख के अधिकारियों के लिए आयोजित दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इन प्रयासों से दूरदराज के युवाओं को काफी सहूलियत मिलेगी। उप राज्यपाल आरके माथुर, डीएआरपीजी के सचिव संजय सिंह ने भी विचार व्यक्त किए।