जम्मू। जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की 34829 करोड़ की योजना का वीरवार को उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुभारंभ किया। इसके साथ ही यह भी घोषणा की कि नाबार्ड और जम्मू-कश्मीर के कृषि विभाग ने संयुक्त रूप से ऋण की आसान उपलब्धता के माध्यम से किसानों की आय दोगुना करने के लिए 25,991 करोड़ रुपये के विकास पैकेज की योजना बनाई है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक व्यापक नीति भी बनाई गई है।
उपराज्यपाल ने जम्मू में नाबार्ड द्वारा आयोजित गोष्ठी में इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि हमारी अगली बड़ी विकास की कहानी ग्रामीण जम्मू-कश्मीर है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले। हमें बुनियादी ढांचे में सुधार, महिलाओं के सशक्तीकरण और रोजगार सृजन के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय की आवश्यकता है और इस प्रयास में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में अंतर को पाटने और कृषि अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए सहकारी ऋण प्रणालियों को मजबूत करने पर केंद्रित है। उपराज्यपाल ने कहा कि इसमें कृषि और इससे जुड़े विभागों की गतिविधियों और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के तहत भौतिक और वित्तीय क्षमता को शामिल किया गया है। उन्होंने बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और वित्तपोषण के अंतर को पूरा कर अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
नाबार्ड के सहयोग से चार हजार से अधिक परियोजनाएं पूरीं
इस मौके पर बताया गया कि जम्मू-कश्मीर में नाबार्ड ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष के तहत बुनियादी ढांचे की बुनियादी जरूरतों को पूरा करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक रहा है। जहां पिछले 26 वर्षों में 8457 करोड़ रुपये की लागत से 4178 परियोजनाओं को पूरा किया गया है। कृषि और संबंधित क्षेत्र हमारी 70 फीसदी से अधिक आबादी का निर्वाह करते हैं।
36 किसान उत्पादक संगठन बनाए
नाबार्ड द्वारा 36 किसान उत्पादक संगठन बनाए गए हैं, जो लगभग 6,000 किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं और इस वित्तीय वर्ष में 26 और ऐसे संगठन बनाए जाएंगे, जो आधुनिक कृषि और बागवानी के मजबूत आधार के विकास को निर्णायक रूप से आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि नाबार्ड कृषि और संबंधित क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और दक्षता लाने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेगा।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष कृषि विभाग 33,000 से अधिक किसानों को कृषि मशीनीकरण से जोड़ने के लक्ष्य के अलावा लगभग 9 लाख किसानों को नई उच्च उपज किस्म के बीज वितरित कर रहा है। इस मौके पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एके सूद, महाप्रबंधक सुरेंद्र सिंह, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक कमल पटनायक समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।