जम्मू। जम्मू-कश्मीर में रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश के लिए सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। हाल ही में कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के नियमों को मंजूरी देने के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र के निवेशकों का सम्मेलन करवाने जा रही है। 27 दिसंबर को जम्मू में पहला रियल एस्टेट सम्मेलन आयोजित होगा। खास बात है कि सम्मेलन में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के पदाधिकारियों के अलावा कई केंद्रीय सचिव व प्रदेश के वरिष्ठ अफसर सम्मेलन में शामिल होंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सम्मेलन में सस्ती दरों पर आवासीय सुविधा, लग्जरी हाउसिंग, सेकंड होम और जम्मू-कश्मीर में रेंटल हाउसिंग के अलावा निवेशकों को जम्मू-कश्मीर में पर्यटन, फिल्म और मनोरंजन, व्यावसायिक व वेयर हाउसिंग क्षेत्र में निवेश के लिए प्रेरित किया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने अभी तक औद्योगिक क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित किया है। इसके नतीजे भी खासे उत्साहजनक रहे हैं। हाल ही में सरकार ने कृषि भूमि के गैर कृषि उद्देश्य के लिए प्रयोग संबंधी नियमों को अधिसूचित किया है। इससे अब अनुपयोगी कृषि भूमि को आवासीय क्षेत्र के निवेश के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।
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सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना
सम्मेलन की जन संपर्क अधिकारी वंदना जोशी का कहना है कि रियल एस्टेट सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। कन्वेंशन सेंटर जम्मू में प्रस्तावित सम्मेलन में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, प्रदेश के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता, आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव धीरज गुप्ता, नेशनल रियल एस्टेट डेवलवमेंट काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन एन बंदेलकर और वाइस चेयरमैन डॉ. निरंजन हीरानंदानी भी मौजूद रहेंगे।