जम्मू। जम्मू-कश्मीर में इस वर्ष नीट पीजी में ऑल इंडिया कोटा लागू न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार केंद्र से अनुरोध करेगी। रविवार को नीट पीजी एमडी/एमएस उम्मीदवारों ने उप-राज्यपाल से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया। उप-राज्यपाल ने उम्मीदवारों को आश्वासन दिया कि केंद्र से अनुरोध करेंगे, ताकि यहां के युवाओं को अगले वर्ष होने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए समय मिले।
रविवार को उप-राज्यपाल से मिले उम्मीदवारों ने प्रदेश में ऑल इंडिया कोटा लागू नहीं करने की मांग की। उम्मीदवारों ने कहा, अनुच्छेद 370 के हटने के कारण मोबाइल इंटरनेट बंद था, जिससे हमारी तैयारी काफी प्रभावित हुई। उम्मीदवारों की बात सूनने के बाद उप-राज्यपाल ने कहा कि इस बारे में केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस वर्ष ऑल इंडिया कोटा लागू न किया जाए। अगले वर्ष नीट पीजी उम्मीदवार ऑल इंडिया कोटे के तहत 5000 सीटों के लिए पात्र होंगे, जबकि प्रदेश में 543 सीटें ही हैं। वहीं यूजी की मौजूदा समय में एक हजार सीटें हैं, जबकि ऑल इंडिया कोटे के तहत प्रदेश के 4568 सीटों के लिए पात्र होंगे।
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प्रदेश में नहीं लागू हो नीट पीजी में 50 फीसदी ऑल इंडिया कोटा
नीट में ऑल इंडिया स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ प्रदेश के युवाओं में रोष है। युवा परीक्षा के निर्धारित ऑल इंडिया कोटे को लागू न किए जाने की मांग कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉर्क्ट्स नेटवर्क जम्मू-कश्मीर के प्रदेश संयोजक डॉ. राकेश कौल ने कहा कि ऑल इंडिया कोटा लागू होने से जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों को कम सुविधाओं में ही राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करना होगा। यही नहीं, राष्ट्रीय स्तर से 50 फीसदी जम्मू-कश्मीर की सीटें हासिल करने वाले डॉक्टर बाद में यहां नहीं रुकेंगे। ऐसे में यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा और भी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में पीजी कोर्सेज के लिए सीटें पहले ही कम हैं।