जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पडियारना गांव में 540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 4526.12 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चिनाब नदी पर स्थित परियोजना के लिए राशि को स्वीकृति दी। यह परियोजना 54 माह में पूरी होगी। परियोजना से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना का क्रियान्वयन मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल) करेगा, जो एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी का संयुक्त उपक्रम है। इस परियोजना में दोनों कंपनियों की क्रमश: 51 और 49 फीसदी की हिस्सेदारी होगी। परियोजना द्वारा वार्षिक बिजली उत्पादन 90 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक होगा। इस हिसाब से परियोजना से 19755.4 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा।
केंद्र सरकार प्रौद्योगिकी, कर्मचारी और अन्य जरूरी संरचनाओं के लिए 69.80 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। इसके अलावा केंद्र जम्मू-कश्मीर को 655.08 करोड़ रुपये का अनुदान भी प्रदान कर रहा है। इस अनुदान से जेकेएसपीडीसी कंपनी (49 प्रतिशत) मेसर्स सीवीपीपीपीएल में हिस्सेदारी का योगदान करेगी। एनएचपीसी 681.82 करोड़ रुपये की अपनी हिस्सेदारी (51 प्रतिशत) अपने आंतरिक स्रोतों से देगी। इस परियोजना से जो बिजली पैदा होगी, उससे ग्रिड को संतुलित रखने में मदद मिलेगी और बिजली आपूर्ति की स्थिति में भी सुधार होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को सांबा की पल्ली पंचायत से जम्मू-कश्मीर में बिजली क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए रतले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। जिसे दरकिनार करते हुए बुधवार को क्वार परियोजना के लिए पैसे मंजूर कर दिए गए।
प्रदेश को प्रतिवर्ष दो फीसदी मुफ्त बिजली
जम्मू-कश्मीर की सरकार परियोजना को लाभप्रद बनाने के लिए उसके चालू हो जाने के बाद से 10 वर्षों तक जल उपयोग शुल्क वसूली से छूट देगी। जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी (एसजीएसटी) का पुनर्भुगतान करेगी और क्रमवार तरीके से हर वर्ष 2 प्रतिशत की दर से मुफ्त बिजली की व्यवस्था करेगी। यानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को परियोजना के चालू होने के पहले वर्ष दो प्रतिशत मुफ्त बिजली की छूट मिलेगी। उसके बाद हर वर्ष उसमें दो प्रतिशत का इजाफा किया जायेगा और छठवें वर्ष से यह दर 12 प्रतिशत हो जाएगी।
जम्मू-कश्मीर को होगा लाभ
परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए, जम्मू-कश्मीर सरकार प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद 10 वर्षों के लिए पानी के उपयोग शुल्क में छूट देगी। जम्मू-कश्मीर को लगभग 4548.59 करोड़ रुपये की मुफ्त बिजली और परियोजना के 40 वर्ष के जीवन चक्र के दौरान क्वार पन बिजली परियोजना से जल उपयोग शुल्कों में 4941.46 करोड़ रुपये की छूट भी मिलेगी।