जम्मू-कश्मीर के वित्त विभाग ने सोमवार को सभी सरकारी विभागों को बकाया बिजली बिल को तुरंत चुकाने का निर्देश दिया। विभाग द्वारा यह कदम केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी विभागों द्वारा बिजली के लंबित बकाये को देखते हुए उठाया गया है। अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग ने सोमवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है।
जिसमें कहा गया है कि वित्त विभाग के संज्ञान में आया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों के खिलाफ भारी बिजली बकाया है। प्रत्येक विभाग को बिजली विकास विभाग (पीडीडी) द्वारा हर महीने अपने कार्यालयों के बिजली बिलों को संबंधित कोषागारों में कॉंट्रा-क्रेडिट और बुक एडजस्टमेंट के माध्यम से चुकाना होता है।
कहा कि बिजली बकाया के भुगतान को कारगर बनाने के लिए, सभी प्रशासनिक सचिवों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में विभागों के प्रमुखों और वितरण अधिकारियों को बिजली बकाया को तुरंत चुकाने के निर्देश देने के लिए कहा गया है।