शहर में पीले पंजे और लक्ष्मण रेखा पर रोक

सीसीआई अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने मुख्य सचिव से अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। इसमें जम्मू-कश्मीर में भूमि के प्रकारों को परिभाषित करने पर जोर दिया गया। जम्मू में भूमि के बड़े हिस्से को राजस्व विभाग द्वारा गैर मुमकिन खड्ड घोषित किया गया है। इन भूमियों पर निर्माण और अन्य कार्यों पर रोक लगाई गई है, इसलिए इस नीति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। इससे हजारों लोग प्रभावित हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए जेडीए और हाउसिंग बोर्ड वाणिज्यिक व आवासीय स्थलों पर निर्माण करे।
नई शराब नीति से सैकड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। इसमें लीज अवधि का विस्तार करने का प्रावधान किया जाए। बाहु प्लाजा में कुछ लोगों को व्यावसायिक स्थल आवंटित किए गए हैं, जिसमें नियमित किराया दिया जा रहा है लेकिन कोई लीज डीड नहीं की गई है। मौजूदा औद्योगिक इकाइयों और गोदामों को उचित प्रीमियम चार्ज करने के बाद भूमि स्वामित्व अधिकार दिए जाने चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर कठिनाइयों से जुड़े अभियान को रोका जाना चाहिए। नए बस स्टैंड टर्मिनल के पूरी तरह से सुचारू संचालन के साथ जम्मू हाट के भीतर प्रभावित दुकानदारों को दुकाने आवंटित करने की मांग की गई, जिनकी निर्माण के दौरान ली गई थीं। जम्मू-अखनूर फ्लाईओवर के अंतर्गत आने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों का भी उचित पुनर्वास किया जाए। उन्होंने रघुनाथ मंदिर के मुख्यद्वार के बाहर सुरक्षा पिकेट हटाने की मांग की, ताकि तीर्थ यात्रियों को आवाजाही में बेहतर सुविधा मिल सके। इस दौरान चैंबर पदाधिकारियों में राजीव गुप्ता, गौरव गुप्ता, राजेश गुप्ता, राजेश गुप्ता मौजूद रहे।