जम्मू। जनरल हाउस में कुल 37 प्रस्तावों पर बहस हुई। इनमें अधिकांश प्रस्तावों को बहस के बाद मंजूरी के लिए सचिवालय भेजा गया है।
पूर्व हेल्थ एंड सेनीटेशन कमेटी के अध्यक्ष एवं पार्षद बलदेव सिंह बलोरिया ने टाउन हाल को भगवती नगर में स्थानांतरित करने पर प्रस्ताव लाया। इस प्रस्ताव पर अगस्त माह में भी हाउस में बहस हुई थी। मौजूदा समय में शहर में भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में जेएमसी कार्यालय खुली जगह में होना चाहिए। मौजूदा समय में वार्डों की संख्या में इजाफा हुआ है।
स्वच्छ भारत कमेटी के चेयरमैन यश पाल शर्मा ने लोगों को गुणवत्ता युक्त मीट मुहैया करवाए जाएं। इसके लिए एसओपी का पालन होना चाहिए। कुछ दुकानें धार्मिक स्थलों के पास खोली गई है। इन्हें यहां से हटाया जाए। इसके लिए एनओसी न लेने वाले दुकानदारों पर सख्ती की जाए। चेकिंग अभियान जारी रहने चाहिए। पार्षद जगदीश कुमार ने गंडोला साइट का सौंदर्यीकरण करने पर प्रस्ताव लाया। इसे मंजूरी दी गई है।
पार्षद नरोत्तम शर्मा ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बड़े प्रोजेक्टों को शामिल किया जाए। बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाया जाए। पार्षद सुनीत कुमार ने ट्रांसपोर्ट यार्ड को मांडा से भगवती नगर शिफ्ट करने पर प्रस्ताव लाया। इसे मंजूरी दी गई है। मेयर ने कहा कि भगवती नगर में साइट देख रहे हैं।
मुख्य चौकों में सीसीटीवी लगाने पर प्रस्ताव
पार्षद जीत कुमार ने शहर में मुख्य चौकों में सीसीटीवी लगाने पर प्रस्ताव रखा। प्रमोद कपाही ने भगवती नगर में जेडीए की खाली जगह है। यहां पर खेल मैदान लाया जाए। पार्षद अमित ने मंदिरों, मस्जिदों, चर्च और गुरुद्वारा के आसपास विकास करवाने को कहा। पार्षद भानू महाजन ने पॉश इलाका गांधीनगर में सुविधाएं देने पर प्रस्ताव रखा। पार्षद शारदा कुमारी ने राष्ट्रीय योजनाओं को पूरी तरह से लागू करने पर प्रस्ताव लाया। शाम लाल ने बाहु गार्डन में सैर की अनुमति पर, प्रीत्तम सिंह ने प्लास्टिक हैंड बैंग पर प्रतिबंध लगाने को कहा। अशोक सिंह मन्हास ने 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जयंती पर छुट्टी देने पर प्रस्ताव लाया। इसे मंजूरी के लिए सचिवालय भेजा गया है। रंजनी बाला ने बीपीएल परिवारों को सुविधा देने पर प्रस्ताव रखा। शराब दुकानों में नियमों को लागू करवाया जाए। गुरमीत रंधावा ने महाराजा हरि सिंह स्टैचू हरि सिंह चौक सैनिक कालोनी में स्थापित करने को कहा। घार सिंह चिब ने सफाई कर्मचारियों को यूटी की तर्ज पर वेतन देने पर प्रस्ताव रख। मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने कहा कि सचिवालय से मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया जाएगा।