प्रदेश के पंचों-सरपंचों के लिए मांगी सुरक्षा

प्रेसवार्ता का आयोजन कर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में पंचायती राज दिवस मनाने के आ रहे हैं। इसका स्वागत हैं। लेकिन, जम्मू कश्मीर में पंचायती राज प्रणाली को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए कुछ जरूरी मांगों को पूरा किया जाए। क्योंकि, इनकी कमी के कारण पूरे जम्मू कश्मीर में कैपेक्स बजट का करीब 70 फीसदी पैसे की चूक हो गई है। इसकी वजह टेंडर प्रक्रिया भी रही है जिसे सही तरीके से लागू करने में जिला प्रशासन नाकाम रहा है। इसके कारण पंचायतों के विकास कार्य अधर में लटक गए हैं।
उन्होंने मांग की कि पंचायत में तीन लाख रुपये तक के कामों के लिए टेंडर प्रक्रिया को खत्म किया जाना चाहिए। इसके अलावा 14वीं एफसी और 15वीं एफसी के पैसे और मनरेगा की लंबित देनदारियों का भी जल्द भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई मांगें और भी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री के समक्ष हल करने के लिए उठाया जाएगा। ताकि, जम्मू कश्मीर में पंचायती राज प्रणाली को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके।