आरईटी शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति बनाए सरकार

जिलाध्यक्ष ने स्कूल शिक्षा के प्रधान सचिव से अपील की कि आरईटी योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों के पक्ष में एक व्यापक स्थानांतरण नीति तैयार करें, क्योंकि वे 20 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्कूल में कार्यरत हैं। उन्होंने वरिष्ठता लाभ के लिए पांच साल की आरईटी अवधि को शामिल करने के मुद्दे को हल करने के लिए अदालत में विभाग का पक्ष लेने का भी आग्रह किया।
इस दौरान उन्होंने सरकारी स्कूलों में केजी कक्षाएं शुरू करने के सरकार के कदम का स्वागत करते हुए बच्चों को मुफ्त वर्दी, किताबें और अन्य प्रोत्साहन देने की मांग की, ताकि अधिक छात्र सरकारी स्कूलों की ओर आकर्षित हों। इसके अलावा उन्होंने स्कूलों में असमान छात्र-शिक्षक अनुपात को दूर करने के लिए शिक्षण कर्मचारियों का युक्तिकरण, एसएसए अपग्रेडेड मिडिल स्कूलों में मास्टर्स के पदों की स्वीकृति, साल 2014 से लंबित शिक्षकों से परास्नातक तक की डीपीसी करवाने, छूटे हुए आरईटी को नियमित करने, शिक्षकों के मध्याह्न भोजन के बकाए का भुगतान करने सहित शिक्षकों की अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की।
बैठक में अशोक सेठ (प्रांतीय उपाध्यक्ष), प्रीतम गोस्वामी (जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष), रविंदर सिंह राठौर (जिला महासचिव), अजय ठाकुर (जिला मुख्य प्रचार सचिव), स्वर्ण सिंह (पंचैरी), विपिन शर्मा (उधमपुर), आदि उपस्थित रहे।