राजोेरी। जिला विकास आयुक्त राजेश कुमार शवन ने मंगलवार को विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण विकास विभाग के कार्य की समीक्षा की।
इस दौरान संपत्तियों की जियो-टैगिंग, जिला कैपेक्स बजट के तहत स्वीकृत कार्यों का आंकलन, पंचायत स्तर के कार्यों के लिए बी श्रेणी के ठेकेदारों का पंजीकरण, जल संरक्षण से संबंधित कार्यों पर प्रगति, पीएमएवाई और मनरेगा के अंतर्गत भुगतान सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। संपत्तियों की जियो-टैगिंग के संबंध में राजेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक चरण में सभी कार्यों की जियो-टैगिंग जल्द से जल्द पूरा करने को कहा।
जिला कैपेक्स बजट के तहत स्वीकृत कार्यों के आकलन के संबंध में राजेश कुमार ने एक्सईएन रूरल इंजीनियरिंग विंग (आरईडब्ल्यू) को इस संबंध में 12 दिनों के भीतर कार्य पूरा करने को कहा। पंचायत स्तर के कार्यों के लिए बी श्रेणी के ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और मनरेगा के तहत समय पर भुगतान के संबंध में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। जल संरक्षण से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने बीडीओ को इन कार्यों में तेजी लाने और समयबद्ध तरीके से इन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ताजा पानी के महत्व और प्रकृति के इस अमूल्य उपहार को संरक्षित करने के तरीकों के बारे में जनता के बीच व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए भी कहा।
जल निकायों की मरम्मत के संबंध में राजेश कुमार ने बीडीओ को कार्य में तेजी लाने व बीस दिन के भीतर प्रक्रिया करने का निर्देश दिए। कोविड से संबंधित दिशा-निर्देशों के उचित पालन के संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जनता से नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान एसीडी को उनके कार्यालय में एक शिकायत निवारण सेल स्थापित करने का निर्देश दिया गया, जहां जनता आरडीडी के बारे में अपनी शिकायतें दर्ज कराएगी। साथ ही उन्हें समयबद्ध तरीके से सभी वास्तविक सार्वजनिक चिंताओं का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में छोड़े गए सरकारी भवनों की पहचान करने और तीन दिनों के भीतर इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। उन्होंने बीडीओ को अपने क्षेत्रों में काम की गति तेज करने के निर्देश दिए। और, विभिन्न योजनाओं में अधिक नवीन तरीकों को अपनाने और विकास प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी पर जोर दिया।