अपराध हो नहीं रहे हैं, जेल में कैदी आ नहीं रहे हैं, कारागार के सैकड़ों बंदीगृह खाली पड़े है, इसलिए जेलों को बंद कर दिया जाए। ये बात दरअसल हम नहीं, डच सरकार कह रही है। आपको हैरानी होगी कि नीदरलैंड में कैदियों के अभाव में एक नहीं पांच जेलों को बंद किया जाना है।
अंग्रेजी साइट डचन्यूज.एनएल की खबर के मुताबिक देश में क्राइम का ग्राफ तेजी से घटा है। इसका नतीजा ये है कि अपराधियों की तादाद में भारी कमी आई है। मसलन, जेलों में कैदी पहुंच नहीं रहे हैं और खाली पड़े जेल सरकारी खर्च पर अतिरिक्त बोझ साबित हो रहे हैं।
डच पार्लियामेंट में न्याय मंत्री अर्द वान देर स्टीयर ने जेलों पर होने वाले खर्च का हवाला देते हुए संसद में ये बात रखी कि जब जेल में कैदी ही नहीं है तो उन्हें बंद कर देना चाहिए।
एक और स्थानीय साइट के मुताबिक अंदरूनी कागजातों से भी जानकारी मिली है कि सरकार पांच जेलों को बंद करने जा रही है। जेल बंद होने से 1 हजार 9 सौ कर्मचारियों की नौकरियां जाएंगी। बंद जेलों के एवज में 7 सौ लोगों के दल को मोबाइल पोजिशन दी जाएगी, हालांकि इसका क्या मतलब है ये साफ नहीं हो पाया है।
'जज दे रहे हैं कम सजा, इसलिए जल्दी खाली हो जाते हैं जेल'
जेल बंद होने से जाएगी 19 सौ लोगों की जॉब
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न्यायमंत्री ने जेलों के खाली होने की एक और वजह बताई। न्यायमंत्री की मानें तो जज अपराधियों को सजा कम दे रहे हैं। इससे वे कम वक्त जेलों में गुजार पाते हैं। उन्होंने कहा कि अब जघन्य अपराध भी आम अपराधों जैसे माने जाने लगे हैं, ये भी एक कारण है जेलों के खाली होने का।
बीते साल सरकार ने 19 जेलों को बंद करने का फैसला किया था। सरकार ने ये साफ किया था कि जेलों के बंद करने के फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन अब सरकार अपना वादा तोड़ रही हैं, 19 में महज 5 जेलों के बंद करने की बात कह रही है। न्यायमंत्री के मुताबिक खाली जेलों पर होने वाले खर्च से अर्थ व्यवस्था पर जोर पड़ रहा है।
वहीं सोशलिस्ट पार्टी की सांसद नाइन कूईमान ने जेलों को बंद करने वाली बात पर सरकार को आरोपों के घेरे में लिया है। कूईमान के मुताबिक सरकार ने 19 जेलों को बंद करने का वादा किया था, लेकिन अब महज 5 की बात कर रही है, जरूर कोई घोटाला हुआ है। उन्होंने मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाते हुए कहा कि अगर सरकार वाकई अपराधियों को दबोचने की ठान ले तो जेल खाली नहीं रहेंगे।
वहीं डच सरकार ने दूसरे देशों के बंदियों से जेलों को भरने वाली लागत में आने वाले अतिरिक्त खर्च की भरपाई करने की भी मांग की। बीते साल 204 नार्वेजियन अपराधियों को ड्रेंथ की वीनहुइजेन जेल में लाया गया था। ये डील दोनों देशों की सरकार ने शुरुआती तीन साल के लिए की थी।