तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे करीब 700 किसानों की मौत और उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने के सवाल पर केंद्र सरकार ने कहा है कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लोकसभा में सरकार से सवाल किया गया था कि मृतक किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता दिए जाने का कोई प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है या नहीं? इस पर केंद्र ने लोकसभा में जवाब दिया है कि कृषि मंत्रालय के पास किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसलिए उनको मुआवजा दिए जाने या फिर इस संबंध में कोई सवाल ही नहीं उठता है।
विपक्ष कर रहा मुआवजे की मांग
तीन कृषि कानूनों का विरोध करते हुए देश में करीब 700 किसानों की मौत हो गई। इन किसानों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग भी उठ रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि कांग्रेस नेताओं की ओर से इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव भेजकर चर्चा करने को भी कहा गया था।