Top News: जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी; कुणाल कामरा केस में राज्य सरकार सख्त, पढ़ें सुर्खियां

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके मूल न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस स्थानांतरित करने की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव जारी किया है। 21 मार्च को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को उनके स्थानांतरण की सिफारिशें की थी। वहीं इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले पर आपत्ति भी जताई थी। वहीं कॉमेडियन कुणाल कामरा से जुड़े विवाद पर महाराष्ट्र विधान परिषद में बोलते हुए महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा, 'उनके कॉल रिकॉर्डिंग, सीडीआर और बैंक स्टेटमेंट की भी जांच की जाएगी। हम पता लगाएंगे कि इसके पीछे कौन है। एक तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने नागपुर हिंसा मामले में दो आरोपियों के घरों को गिराने की प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में प्रशासन के रवैये को मनमाना और दमनकारी बताते हुए कड़ी फटकार भी लगाई। बता दें कि, नागपुर में हुई हिंसा के बाद स्थानीय प्रशासन ने आरोपियों के घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसे लेकर अदालत में चुनौती दी गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को वित्त विधेयक की आलोचना करते हुए सरकार पर निशाना साधा। वित्त विधेयक को देखकर लगता है कि वित्त मंत्री करदाताओं से कह रहीं हो कि मैं छत ठीक नहीं कर सकी, लेकिन मैं आपके लिए छाता लेकर आई हूं। थरूर ने वित्त विधेयक को 'पैचवर्क का क्लासिक मामला' बताते हुए कहा कि भारत का जीएसटी दुनिया का 'सबसे जटिल कर' है। दूसरी ओर, भाजपा के निशिकांत दुबे ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस का एजेंडा सकारात्मक पहलुओं को देखे बिना हर चीज का विरोध करना है। अमर उजाला के इस लिंक पर पढ़ें देश-दुनिया, शिक्षा,  मनोरंजन, व्यापार, राजनीति से जुड़ी अहम खबरें