ईरान में फंसे पांच भारतीय नाविकों को भारतीय मिशन की सहायता प्रदान की गई है और कानून के तहत उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। अदालत ने मामले की सुनवाई 21 दिसंबर तय की है।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ईरानी अदालत द्वारा साजिश के मामले में बरी किए जाने के बाद भी वहां फंसे नाविकों के परिवारों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही हैं। उन्होंने ईरान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने और उन्हें वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की है।
केंद्र ने सुनवाई के दौरान कहा कि भारतीय मिशन ने पांचों नाविकों को बोर्डिंग और लॉजिंग की सुविधा प्रदान की है। उन्हें साप्ताहिक आधार पर कपड़े, आवश्यक प्रसाधन और किराने का सामान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कहा मिशन ने बड़ी मुश्किल से बोर्डिंग सुविधा का प्रबंधन किया है, क्योंकि कोई भी होटल पहचान के प्रमाण के बिना आवास देने को तैयार नहीं था।
एअर इंडिया की बिक्री हाल में टाटा समूह को किए जाने के बाद उसके बेशकीमती कला संग्रह को संस्कृति मंत्रालय को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। इस कला संग्रह को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए) में प्रदर्शित किए जाने की संभावना है। इस कला संग्रह में 2,000 से अधिक कृतियां हैं।
एनजीएमए के महानिदेशक अद्वैत गणनायक ने बुधवार को बताया कि, एअर इंडिया की कलाकृतियों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल में हमारी एअर इंडिया के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। उन्होंने कहा, अब फाइल (हस्तांतरण संबंधी) संस्कृति मंत्रालय के पास है और हमें उम्मीद है कि हम इसे प्राप्त कर लेंगे और एनजीएमए में प्रदर्शित करेंगे।
एअर इंडिया के कला संग्रह में एमएफ हुसैन, अंजलि इला मेनन, जतिन दास, एस एच रजा, वी एस गाइतोंडे और के ए आरा समेत प्रसिद्ध कलाकारों की रचनाएं शामिल हैं। एअर इंडिया कलाकृतियों के संग्रह के संरक्षण, रख-रखाव और प्रदर्शन पर 2018 से संस्कृति मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर रही है। इनमें कुछ कृतियां नौवीं सदी की भी हैं।
प्रियांक कानूनगो को दोबारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, कानूनगो का नया कार्यकाल 17 से आरंभ होगा और वह तीन साल की अवधि अथवा अगले आदेश तक इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इससे पहले, 40 वर्षीय कानूनगो को 2018 में आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।