चिंता: न्यायमूर्ति उमेश ललित ने कहा- चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर ध्यान दिया जाना चाहिए

उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि मुझे एक न्यायाधीश के रूप में एक मामले से निपटने का अवसर मिला, जब इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने मुझे बताया कि उनका अपने प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण में नहीं है।

न्यायाधीश ललित ने आगे कहा कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) ने कहा कि वे 72 घंटे में आपत्तिजनक सामग्री हटा सकते हैं। लेकिन इस अवधि में, पीड़ित की प्रतिष्ठा इतनी कमजोर हो सकती है कि यह फिर से हासिल नहीं की सकती है। हमारे पास कानूनी तंत्र होना चाहिए, जिसके जरिए आपत्तिजनक इंटरनेट सामग्री निपटा जा सके।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने समाज में बच्चों के अधिकारों की रक्षा  के लिए सभी संबंधित भूमिकाओं पर जोर दिया। साथ ही कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।