पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद कथित हिंसा पर मानवाधिकार आयोग की जांच समिति की रिपोर्ट के सिलसिले में बंगाल सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करने का आज आखिरी दिन है। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच समिति की रिपोर्ट के सिलसिले में पूरक हलफनामा दाखिल करने के लिए 28 जुलाई को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी।
विज्ञापन
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 31 जुलाई तक का समय दिया था। पीठ ने साफ कहा था कि सरकार को शनिवार तक इसपर हलफनामा दायर करना होगा। हाईकोर्ट ने एनएचआरसी समिति की ओर से 13 जुलाई को सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर तल्ख टिप्पणी की थी। अदालत के निर्देश पर आयोग के अध्यक्ष ने समिति गठित की थी।