एफआरआरओ ने जारी किया था नोटिस
वेनेसा को गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ने नोटिस जारी किया था। भारत ने फ्रांस से कहा कि दिल्ली में रहने वाली फ्रांसिसी पत्रकार को वीजा नियमों के उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है, न कि उनके पत्रकारिता करने के तरीके को लेकर। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि पत्रकार को इसलिए नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि वह भारत सरकार के रुख के विपरीत रिपोर्ट करती हैं। भारत ने मैक्रों के दौरे के दौरान फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल के सामने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। वेनेसा को वीजा नियमों के कथित उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया गया था और उनसे दो फरवरी तक जवाब मांगा गया था।
विदेश मंत्रालय ने क्या कहा
विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बीच बातचीत की जानकारी पत्रकारों की दी। उन्होंने कहा कि मैक्रों की यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान भी फ्रांस की ओर से इस मुद्दे को हमारे सामने लाया गया। उन्होंने इस मामले को नियमों के अनुपालन के नजरिए से देखने के लिए फ्रांस की सराहना की। क्वात्रा ने कहा, कोई भी व्यक्ति वह सब कुछ करने के लिए आजाद है, जिसके लिए उसे अनुमति मिली है। लेकिन, यहां मुद्दा यह है कि क्या व्यक्ति उस देश के नियमों और विनियमों का पालन कर रहा है या नहीं, जहां वह रह रहा है।
तीस विदेेशी पत्रकारों ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र
इस मामले को लेकर भारत में काम कर रहे तीस विदेशी संवाददाताओं ने गृह मंत्रालय को हस्ताक्षर के साथ पत्र भेजा और गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वेनेसा डौगनेक ने सभी संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया है, ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर किया जा सके। पत्र में विदेशी पत्रकारों ने उम्मीद जताई कि उनके मामले का जल्द समाधान होगा। पत्र में उन्होंने कहा कि इससे वेनेसा की न केवल आजीविका बल्कि उनका पारिवारिक जीवन भी प्रभावित होगा। उन्होंने कहा, हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे देश की लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप स्वतंत्र प्रेस के काम को सुगम बनाए। इस पत्र में हस्ताक्षर करने वालों में न्यूयॉर्क टाइम्स, ले मोंडे, वॉशिंगटन पोस्ट, फ्रांस 24, इकोनॉमिस्ट, गार्डियन और फ्रांस टेलीविजन के पत्रकार शामिल हैं।