चयन की बात: न्यायाधिकरणों में मनमर्जी से नियुक्तियां नहीं कर सकती सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा

चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता वाली चयन समितियों द्वारा चुने नामों में से कुछ को चुनने और बाकी नियुक्तियां प्रतीक्षा सूची से करने पर नाखुशी जताई। सीजेआई ने अटॉनी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा, हमने न्यायिक सदस्यों के लिए 534 और तकनीकी सदस्यों के लिए 400 से अधिक का साक्षात्कार लिया था। 

उसमें से हमने 10 न्यायिक सदस्यों की सूची और 11 तकनीकी सदस्यों की सूची दी थी। चयन सूची में से तीन और अन्य नाम प्रतीक्षा सूची से लिए गए। आप चयन सूची की अनदेखी करके प्रतीक्षा सूची में नहीं जा सकते। यह किस तरह की नियुक्ति है? पीठ ने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश में हैं, यहां कानून का राज है और हम संविधान के तहत काम करते हैं। आप (केंद्र) यह नहीं कह सकते हें कि हम नामों को स्वीकार नहीं कर सकते।