राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार की सराहना करते हुए कहा कि इसके द्वारा लिए गए ‘‘कुछ महत्वपूर्ण फैसलों’’ ने कोविड-19 मामलों को कम करने में मदद की। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि चीजें सामान्य हो जायेंगी और महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने संकेत दिया है कि वह पेट्रोल और डीजल पर केंद्र के उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद ईंधन की कीमतों में लोगों को राहत देगी, लेकिन अगर केंद्र सरकार राज्य को जीएसटी मुआवजे का भुगतान करती है तो वह ऐसा करने की स्थिति में होगी।
दिवाली के मौके पर पवार पुणे जिले के बारामती स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण पवार परिवार ने बारामती में दिवाली का उत्सव नहीं मनाया था।
उन्होंने कहा, ‘‘पिछले साल, कोविड-19 के कारण, हमें कुछ मानदंडों का पालन करना पड़ा, लेकिन अब देश में कोविड-19 का खतरा धीरे-धीरे कम हो रहा है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, राज्य सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसके परिणामस्वरूप हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस रोगियों की संख्या घट रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस साल भी, परिवार इस बात को लेकर असमंजस में था कि दीपावली हमेशा की तरह मनाई जाए या नहीं, लेकिन लोगों और सहयोगियों ने जोर देकर कहा कि हम बारामती में दिवाली मनाएं और आश्वासन दिया कि वे सभी कोविड-19 मानदंडों का पालन करेंगे। आज सैकड़ों लोग, पार्टी के कार्यकर्ता आए और अनुशासित तरीके से दिवाली की बधाई दी।’’
कोरोना के बाद उबर रही अर्थव्यवस्था- पवार
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कोरोना वायरस की स्थिति में और सुधार होगा। पवार ने कहा, ‘‘हम खतरे से बाहर आ रहे हैं... मुझे यकीन है कि हम वापस सामान्य हो जाएंगे और महामारी के दौरान हुए नुकसान की भरपाई कर पाएंगे और हम अर्थव्यवस्था को बहाल करने में सक्षम होंगे। सभी लोगों और मुझे यकीन है कि हम नई उम्मीद के साथ फिर से शुरुआत करने में सफल होंगे।’’
केंद्र सरकार राज्य को जीएसटी मुआवजे का करे भुगतान फिर तेल पर मिलेगी राहत-पवार
ईंधन की कीमतों पर केंद्र द्वारा दी गई राहत पर और यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य सरकार लोगों को कुछ राहत देगी, पवार ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर राज्य सरकार से बात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि वह निश्चित रूप से राहत प्रदान करेगी, लेकिन केंद्र को जीएसटी मुआवजे का भुगतान करना चाहिए और अगर यह दिया जाता है तो ही लोगों के पक्ष में निर्णय लेना संभव होगा।’’केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः पांच रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की, ताकि दरों को अपने उच्चतम स्तर से नीचे लाने में मदद मिल सके।
जल्द खत्म होगी हड़ताल
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में पूछे जाने पर, पवार ने कहा कि मजदूर संघों के मुख्य पदाधिकारियों ने मुलाकात की और उनसे कहा कि वे हड़ताल पर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं।