केंद्र सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ के प्रशासन में बदलाव के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने एक ट्वीट में ऐसी आशंका जताई थी। मंत्रालय ने बादल के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई मामला गृह मंत्री के सामने नहीं उठाया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ प्रशासक की जिम्मेदारी से हटाने का कोई फैसला नहीं किया गया है और न ही ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में सुखबीर सिंह बादल के ट्वीट में व्यक्त की गई आशंका निराधार है। उन्होंने कहा, 'यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सुखबीर सिंह बादल ने यह मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्री (अमित शाह) के समक्ष नहीं उठाया है।'
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बता दें कि सुखबीर सिंह बादल ने 12 अगस्त की रात को एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की जानकारी दी थी और कहा था कि उनसे अनुरोध किया है कि चंडीगढ़ के लिए पूर्ण प्रशासक नियुक्त कर पंजाब के राज्यपाल को इस जिम्मेदारी से हटाने के फैसले की समीक्षा करें। बादल ने आगे लिखा था कि केंद्र का यह फैसला अपनी राजधानी पर पंजाब के दावे को कमजोर करने का प्रयास है जो कतई स्वीकार्य नहीं है।