केंद्र की राज्यों को चेतावनी: गैर-आवंटित बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं, कटौती कर पावर एक्सचेंज में बेचा तो बंद कर देंगे कोटा

मंत्रालय ने कडे़ शब्दों में कहा कि अगर किसी राज्य के पास गैर-आवंटित कोटे या सामान्य कोटे से भी सरप्लस बिजली पहुंच रही है तो वे समय पर इसकी सूचना दें। इससे उनकी सप्लाई घटाकर सरप्लस बिजली जरूरतमंद राज्यों को पहुंचाई जा सकेगी। अगर कोई राज्य पावर एक्सचेंज में बिजली बेचता पाया गया, या सरप्लस बिजली की सूचना नहीं देता है तो उसे गैर-आवंटित कोटे से सप्लाई अस्थाई रूप से घटाई या पूरी तरह रोकी जा सकती है। उसकी बिजली दूसरे जरूरतमंद राज्य को दी जाएगी।
जितनी हो दिल्ली डिस्कॉम को बिजली पहुंचाएं एनटीपीसी व डीवीसी
ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी और डीवीसी को भी निर्देश दिए हैं कि वे दिल्ली को मांग के अनुरूप बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। वितरण कंपनियों को पावर पर्चेस एग्रीमेंट (पीपीए) के तहत बिजली सप्लाई होती रहे। दोनों कॉर्पोरेशन चाहें तो दिल्ली की डिस्कॉम को घोषित क्षमता की सप्लाई कोयला आधारित पावर स्टेशनों से ही करें। गैस आधारित ऊर्जा संयंत्रों से भी सप्लाई की जा सकती है, इसके लिए सभी संभव स्रोतों से संयंत्रों को गैस पहुंचाएं।
दिल्ली ने जितनी मांगी, उतनी बिजली दी
ऊर्जा मंत्रालय ने पांच सितंबर से 10 सितंबर तक दिल्ली में बिजली की मांग और सप्लाई के आंकड़े भी जारी किए। इसके अनुसार दोनों में संतुलन बना हुआ है। 25 सितंबर को 9.45 करोड़ यूनिट मांग के बदले में 9.45 करोड़ बिजली मुहैया हुई तो पांच अक्तूबर को मांग 12.4 करोड़ यूनिट पहुंचने पर इतनी ही बिजली दी गई। पीक डिमांड में भी यह संतुलन 100 प्रतिशत बना रहा।