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Pakistan: पाकिस्तान सरकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' को बहाल करने की मांग, एमनेस्टी इंटरनेशनल की अपील

Sat, 16 Mar 2024 05:28 PM IST
आदर्श शर्मा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद

सार

ब्रिटेन के मानवाधिकार निगरानी संस्थान एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान सरकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को तुरंत बहाली की अपील की है, जिसे आठ फरवरी को आम चुनाव होने के कुछ दिनों बाद 17 फरवरी से बंद कर दिया गया था।
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पाकिस्तान - फोटो : social media
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विस्तार
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ब्रिटेन के मानवाधिकार निगरानी संस्थान एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान सरकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को तुरंत बहाली की अपील की है, जिसे आठ फरवरी को आम चुनाव होने के कुछ दिनों बाद 17 फरवरी से बंद कर दिया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए पाकिस्तानी अधिकारियों से देश की अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच के अधिकारों को बनाए रखने की अपील की है। 
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पीटीए की चुप्पी चिंताजनक- एमनेस्टी इंटरनेशनल
पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि ह्यूमन राइट्स वॉच समेत 28 संगठनों द्वारा हस्ताक्षरित बयान में कहा गया कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (पीटीए) की पूरी चुप्पी बेहद चिंताजनक है क्योंकि वे अपने कार्यों के लिए कोई भी कारण बताने में विफल रहे हैं और पूरे इंटरनेट प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के अपने आदेश से आगे निकल गए हैं।

आम चुनाव के दिन से बंद है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स'
आठ फरवरी को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पूरे दिन मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के पाकिस्तान के फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकारों पर हमला बताया, क्योंकि देश में आम चुनाव हो रहे थे। गौरतलब है कि सिंध उच्च न्यायालय द्वारा लोकप्रिय सोशल मीडिया 'एक्स' तक नागरिकों की पहुंच बहाल करने का निर्देश देने के बावजूद, यह पाकिस्तान में बंद पड़ा है। खास बात है कि पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) देश में इंटरनेट पहुंच को नियंत्रित करता है और पीटीए इस बात से साफ इनकार करता है कि एक्स को देश में ब्लॉक किया गया है। हालांकि इस तरह के निर्णयों को आम तौर पर अधिकारियों द्वारा किसी न किसी बहाने से आधिकारिक तौर पर उचित ठहराया जाता है।
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