एयर इंडिया ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष 40 से अधिक पायलटों को बहाल करने और उनके पिछले वेतन के भुगतान का विरोध करते हुए कहा कि जब तक इस्तीफे को विशेष रूप से संभावित नहीं बनाया जाता है, यह तुरंत प्रभावी होता है और एक पायलट इसे बाद में वापस नहीं ले सकता है।
एक बार टेंडर हो जाने के बाद पायलट इस्तीफा वापस नहीं ले सकते। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस्तीफा तुरंत प्रभावी होता है। एयर इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति राजीव शकधर की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि इस आधार पर (पायलटों के साथ) वापस लेने की कोई क्षमता नहीं है कि मैं अभी भी नोटिस अवधि की सेवा कर रहा हूं।
दिल्ली हाईकोर्ट पीठ ने एयर इंडिया द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील के एक बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिसमें कई पायलटों की सेवाओं को स्थायी और अनुबंध पर समाप्त करने और उनकी बहाली का निर्देश देने के वाहक के फैसले को रद्द कर दिया गया था।
अपने 1 जून के आदेश में, एकल न्यायाधीश ने कहा था कि भत्ते सहित पिछले वेतन का भुगतान सेवा में पायलटों के बराबर और सरकारी नियमों के अनुसार किया जाना है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसी कोई नोटिस अवधि नहीं है जिसके भीतर पायलटों को अपना इस्तीफा वापस लेने का अधिकार कहा जा सके।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक बार इस्तीफा देने के बाद, एक पायलट को जनहित में नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के संदर्भ में छह महीने तक काम करना जारी रखना होगा। कानून यह निर्धारित करता है कि जब आप इसे टेंडर देते हैं तो इस्तीफा प्रभावी होता है।
सॉलिसिटर जनरल ने कहा, यह जनहित के कारण है कि छह महीने चलन में आते हैं। हालांकि रिश्ता टूट जाता है, लेकिन उसे छह महीने काम करना होता है। एक पायलट को ट्रेनिंग देने में बड़ी रकम खर्च होती है। आप यह नहीं कह सकते कि मैं कल से नहीं आऊंगा।
सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि पायलटों के लिए सेवा शर्तें उद्योग-विशिष्ट हैं और यहां तक कि ग्राउंड स्टाफ पर भी लागू होने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले, पायलटों ने तर्क दिया था कि एयर इंडिया के रुख को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस्तीफा संभावित है, जो अनिवार्य रूप से छह महीने की नोटिस अवधि के बाद लागू होता है।
यह बताया गया कि अपील के वर्तमान बैच में अदालत के समक्ष कुछ मामलों में, एयर इंडिया द्वारा इस्तीफा वापस लेने को भी स्वीकार कर लिया गया था। एयर इंडिया द्वारा उनके इस्तीफे को वापस लेने से इनकार करने और उनके रोजगार को समाप्त करने के बाद पायलटों ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।