कॉमिक गांव में लोगों को बताए कानूनी अधिकार

उन्होंने शिविर में प्राधिकरण की ओर से दी जा रही निशुल्क कानूनी सहायताओं के बारे में भी जागरूक करना है। इसमें लोगों से आपसी झगड़ों को पंचायत स्तर, मध्यस्थता और लोक अदालत के माध्यम से निपटाने पर बल दिया। शिविर में प्राधिकरण के सौजन्य से समाज के विभिन्न वर्गों को प्रदान की जा रही निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी जानकारी दी।
शिविर का उद्देश्य जिले के ऐसे सभी व्यक्ति जो आर्थिक दृष्टि से गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति, जनजाति महिलाएं, असहाय, नाबालिग बच्चे, ऐसी महिलाएं और बुजुर्ग व्यक्ति जिनका कोई सहारा नहीं है और जिन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया जाता है को कानूनी अधिकारों से अवगत करवाना है। इस मौके पर विशेष तौर पर खंड विकास अधिकारी डोलकर, ग्राम पंचायत प्रधान और स्थानीय लोग मौजूद रहे।