आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने सत्ता में आने के बाद इस योजना को बंद करने और इसका बजट रोकने का प्रयास किया। भाजपा विधायक दल के विरोध के चलते सरकार इसे बंद नहीं कर पाई, लेकिन योजना को कमजोर जरूर किया गया। उन्होंने दावा किया कि टांडा मेडिकल कॉलेज और आईजीएमसी शिमला में ऐसे मामले सामने आए, जहां हिम केयर कार्ड होने के बावजूद मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं मिला। आर्थिक तंगी के चलते कुछ परिवारों को अपनों को खोना पड़ा। जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसे मामलों की जिम्मेदारी लेते हुए प्रभावित परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। चार साल का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय पूर्व सरकार की योजनाओं पर सवाल उठा रही है।