अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि नियमों के अनुसार सेवा विस्तार की अधिकतम अवधि 6 महीने है और इसके बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने अदालत को बताया कि खराब मौसम के कारण वह व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सके, हालांकि केंद्र सरकार का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में सील बंद लिफाफे में रिकॉर्ड पेश किया गया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने बंद लिफाफे को सील करके रजिस्ट्रार जनरल की हिफाजत में रख दिया है।
इस बीच कोर्ट ने 20 जून के आदेश में संशोधन किया, जिसमें राज्य सरकार पर जवाब दायर न करने पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया था। अदालत ने हिमाचल प्रदेश में हुई भारी त्रासदी के चलते राज्य सरकार पर लगाया गया 5 लाख रुपये का जुर्माना अब रजिस्ट्रार अकाउंट्स के पास एक सप्ताह के भीतर जमा किया जाएगा। इसका उपयोग आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किया जाएगा।