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Himachal News: उद्योग मंत्री बोले- अवैध खनन न रुकने से सरकार चिंतित, अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश

Thu, 16 Jan 2025 10:06 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

उद्योग मंत्री ने वीरवार को खनन गतिविधियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि अवैध खनन रोकने के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। इसके बावजूद यह अभी भी जारी है। अवैध खनन में संलिप्त लोग जांच चौकियों से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्योग मंत्री ने वीरवार को खनन गतिविधियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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उन्होंने कहा कि नालागढ़, ऊना, नूरपुर और पांवटा-साहिब अवैध खनन के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं। सड़क निर्माण और घरेलू जरूरतों सहित अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए कच्चे माल की मांग बढ़ने से खनन नियमों के सख्त कार्यान्वयन और वैज्ञानिक तरीके से दोहन की जरूरत है। उन्होंने खनन अधिकारियों को नियमित तौर पर खनन स्थलों की निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से बचने तथा राजस्व अर्जित करने के लिए खानों के पट्टे के लिए अनुमतियां दी जानी चाहिए।

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हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उद्योग विभाग का खनन विंग खनन से संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए एक प्रवर्तन एजेंसी है तथा इसे पर्याप्त स्टाफ, वाहन तथा आईटी इत्यादि के साथ सुदृढ़ किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सुधारों के बारे में विस्तृत प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने सोलन जिले के अर्की, शिमला जिले के सुन्नी तथा चम्बा जिले के बड़ोह-सिंध में चूना पत्थर की खदानों की नीलामी में तेजी लाने के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी नजीम ने मंत्री को आश्वासन दिया कि व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक खनन सुनिश्चित करने के अलावा अवैध खनन की जांच के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

निदेशक उद्योग डॉ. यूनुस ने कहा कि अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए विभाग ने शिमला में ऑनलाइन निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की है। शिकायतों को प्राप्त करने तथा त्वरित कड़ी कार्रवाई करने के लिए टेलीफोन नंबर तथा व्हाट्सएप नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं। बैठक में राज्य भू-विज्ञानी पुनीत गुलेरिया, संजीव शर्मा, अनिल राणा तथा सुरेश भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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