हिमाचल को और नए नेशनल हाईवे की मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय मंत्रालय को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव भेजे हैं। प्रदेश में सड़कों के निर्माण में तेजी लाने के लिए 22 अप्रैल को दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मॉर्थ) की उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय हिमाचल के लिए बजट का प्रावधान कर सकता है।
राज्य के विभिन्न हिस्सों में 238 किमी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारी इस बैठक में जाएंगे। पहाड़ी राज्यों के लिए सड़कों के निर्माण को लेकर अलग मापदंड हैं। ऐसे में हिमाचल सरकार केंद्र से बजट जारी करने की उम्मीद लगाए हुए है। प्रदेश सरकार पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल को विकसित करने में लगी है। प्रदेश में सड़कों की लंबाई 2593 किमी है। इनमें से 1000.72 किमी सड़कें प्रदेश सरकार के पास हैं। इसके अतिरिक्त 238 किमी सड़कें मॉर्थ, 785 किमी एनएचएआई और 570 किमी सड़कें सीमा सड़क संगठन के पास हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह लगातार हिमाचल में सड़कों का जाल बिछाने के लिए केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल के पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए करोड़ों की राशि जारी की है।