गुरुद्वारा समिति ने केवल जमीन के संबंध में दीवानी मुकदमा दायर किया था, लेकिन उन्होंने अपने दावों में कहीं भी यह नहीं कहा था कि इस विशेष ढांचे का निर्माण गुरुद्वारे द्वारा कराया गया था। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में एनएचएआई ने नेरचौक-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग-21 के फोरलेन निर्माण के लिए कुल्लू जिले के भुंतर में राजस्व ग्राम शिलिहार में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस दौरान याचिकाकर्ता यज्ञ चंद की ओर से निर्मित ढांचा भी अधिग्रहीत किया गया था। अवॉर्ड में आधिकारिक तौर पर यह माना गया कि इस ढांचे का निर्माण यज्ञ चंद ने किया था और उनके लिए 66,66,000 रुपये का मुआवजा व अन्य खर्चों के रूप में 1,66,650 रुपये तय किए गए थे। मुआवजे की रकम जब भारतीय स्टेट बैंक में जमा कराई गई, तो गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब, भुंतर की प्रबंध समिति ने इस पर आपत्ति दर्ज करा दी। समिति का दावा था कि यह जमीन और संपत्ति गुरुद्वारे की है और इससे जुड़ा एक मालिकाना हक का विवाद हाईकोर्ट में लंबित है। इस आपत्ति के चलते सक्षम प्राधिकारी ने मुआवजे की राशि को यज्ञ चंद को देने के बजाय एक फिक्स डिपॉजिट में रखवा दिया था। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के हक में फैसला दिया।