स्वास्थ्य सचिव सुधा सूद व अन्य अधिकारी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए। संवाद
हमीरपुर/रंगस। डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और जोलसप्पड़ में निर्माणाधीन परिसर का स्वास्थ्य सचिव एम सुधा और स्वास्थ्य शिक्षा के निदेशक डॉ. राकेश ने सोमवार को निरीक्षण किया। मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन परिसर के प्रथम चरण के निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों से जवाब तलब किया है। सख्त लहजे में उन्होंने निर्माण कार्य में हो रही देरी से प्रोजेक्ट की बढ़ रही लागत को लेकर जवाब मांगा। स्वास्थ्य सचिव ने दो टूक शब्दों में कहा कि बढ़ रही लागत के लिए आखिर कौन जवाबदेह है और कौन इस लागत को वहन करेगा। इस देरी के कारण बढ़ रही लागत को लेकर पेनल्टी लगाने की चेतावनी भी उन्होंने निरीक्षण के दौरान दी है।
उन्होंने मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त निदेशक को 10 दिन के भीतर वर्क शेड्यूल कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम सुक्खू के गृह विस क्षेत्र में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के प्रथम चरण के निर्माण कार्यों को जनवरी माह में पूरा करने का अल्टीमेटम कंपनी को जारी किया गया है। इस अल्टीमेटम के बीच उच्च अधिकारियों के दौरे से निर्माण कार्य में गति आने की संभावना जताई जा रही है। सीएम इस प्रोजेक्ट को कई मंचों से ड्रीम प्रोजेक्ट बता चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों के साथ मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन के मीटिंग हॉल में एक मीटिंग करके निर्माण कार्य को लेकर पूरी जानकारी ली। मीटिंग के दौरान निर्माण कार्य में देरी को लेकर स्वास्थ्य सचिव जहां केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को 31 जनवरी तक हर हाल में निर्माण कार्य पूरा करने के आदेश दिए। स्वास्थ्य सचिव सुधा सूद ने निर्माणाधीन साइट का दौरा करने से पूर्व के सभी वार्डों, बच्चों के वार्ड, गायनी वार्ड, शिशु रोग वार्ड, मेडिसिन वार्ड, शल्य विभाग के वार्ड, हड्डी रोग वार्ड अन्य ओपीडी स्थलों का स्वयं जाकर निरीक्षण किया। इस मौके पर डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डाॅ. राकेश शर्मा, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डाॅ. रमेश भारती, एडिशनल डायरेक्टर जितेंद्र छांजटा, सीएमओ हमीरपुर आरके अग्निहोत्री के अलावा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
हर विभाग से सवाल, 31 तक पूरा करें सारे काम
स्वास्थ्य सचिव ने निर्माण कार्य से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों से उनके अपने कार्यों की स्टेट्स रिपोर्ट मांगी। इस दौरान जल शक्ति विभाग ने 15 दिन के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए नियमित पानी की सुविधा बहाल करने की बात कही। वहीं, विद्युत विभाग ने भी सात दिन के अंदर बिजली की कनेक्टिविटी करने की बात कही। निर्माण कार्य में हुई देरी को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से जवाब मांगा गया। निर्माण कार्य में हुई देरी बढ़ रही लागत को लेकर भी जवाब तलब किया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त निदेशक जितेंद्र सांजटा को केंद्रीय लोक निर्माण के अलावा निर्माण कार्य में लगी कंपनी के अधिकारियों सहित अन्य संबंधित विभागों को 10 दिन के अंदर एक वर्क शेड्यूल कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए। 31 जनवरी तक हर हाल में इसका निर्माण कार्य हर हाल पूरा करने की अल्टीमेटम दिया गया।