मांगों को लेकर गांधी चौक पर गरजे सीटू कार्यकर्ता

हड़ताल को गैर कानूनी बनाया जा रहा है और सजा का प्रावधान कर दिया गया है। मोदी सरकार का साफ मकसद मजदूरों को गुलामी के रास्ते पर धकेलना। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह से देश को नीलाम करने पर तुली है। सरकार देश के आधारभूत ढांचे को खत्म कर रही है। जनता पर भारी भरकम टैक्स लगाकर सरकार लोगों को लूटने में लगी है। जिसके चलते डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सरसों के तेल की कीमतें आसमान पर हैं। लगातार रोजगार खत्म हो रहे हैं और देश के युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं। ऐसे समय में मजदूरों व किसानों का संयुक्त संघर्ष ही मोदी सरकार को चुनौती दे रहा है। सीटू ने मांग की है कि मजदूरों व किसानों के लिए बनाए काले कानूनों को खत्म किया जाए। टैक्स घटाकर महंगाई कम की जाए। न्यूनतम वेतन 21000 रुपये मासिक किया जाए। मजदूरों को 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए। कोरोना टीकाकरण जल्द से जल्द किया जाए। युवाओं को स्थायी रोजगार दिया जाए। निर्माण मजदूरों को कल्याण बोर्ड से दो-दो सालों से लंबित लाभों को तुरंत जारी किया जाए।