मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू केंद्रीय वित्त मंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से विश्व बैंक और एडीबी जैसी वैश्विक संस्थाओं से बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए लगाई सीलिंग हटाने का आग्रह किया है। वीरवार को मुख्यमंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने यह मामला उठाया।
मुख्यमंत्री बजट सत्र की बैठक छोड़ अधिकारियों के साथ शिमला से नई दिल्ली रवाना हुए और केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बंदिशों के चलते राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कई परियोजनाएं रुकी हैं। केंद्र ने डेढ़ साल पहले तीन वर्षों के लिए तीन हजार करोड़ रुपये का वित्तपोषण करवाने की सीलिंग लगाई है।
मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास प्रस्ताव को विश्व बैंक से बहुपक्षीय वित्तपोषण के लिए नई विंडो के तहत विचार करने का अनुरोध किया। यह केंद्र की ओर से तय सीमा से अधिक है। मुख्यमंत्री ने राजस्व घाटा अनुदान कम कर देने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
हालांकि, ये कदम वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। उन्होंने राज्य को 2025-26 के लिए जीएसडीपी का 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कठिन भौगोलिक एवं मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण उच्च लागत वाले निर्माण के कारण बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का मुद्दा भी उठाया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।