एम फार्म की शर्त से ठेकेदारों का भुगतान रुका

निर्माण कार्य पूरा करने के उपरांत भी ठेकेदारों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। ठेकेदार लोनिवि सहित अन्य विभागों को पहले भी रॉयल्टी दे रहे थे। ऐसे में एम फार्म लगाने का नियम लागू करके सरकार ने ठेकेदारों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। हालांकि, एम फार्म से ठेकेदारों का कोई लेना-देना नहीं है। उद्योग विभाग यह फार्म निर्माण सामग्री बेचने वाले कारोबारियों को जारी करता है। एम फार्म के बदले में ठेकेदारों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। जबकि, काम करने वाले ठेकेदारों को अपने भुगतान के लिए विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
विभाग के पास जब ठेकेदार अपने भुगतान के लिए जाते हैं तो वहां पर सरकार के आदेशों का हवाला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जल्द अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो प्रदेश के ठेकेदार सभी निर्माण कार्य बंद कर देंगे। प्रदेश में ठेकेदारों के अधीन करीब पांच लाख लोग काम करते हैं, जिनके वेतन का भुगतान करने में ठेकेदारों को परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाए। इस मौके पर राज सिंह, साहब सिंह, कमल ठाकुर, देसराज, नावेद अली सहित अन्य ठेकेदार मौजूद रहे।