डीसी दफ्तर के बाहर गरजे डिपो संचालक

एपीएल राशन पर मात्र तीन प्रतिशत कमीशन दिया जा रहा है। इसके अलावा सहकारी सभाओं के विक्रेता के साथ-साथ सचिव का कार्य भी देख रहे हैं। उन्हें सहकारी सभाएं सेेवा नियमों के तहत वेतन न देकर मनमाने ढंग से वेतन देकर शोषण किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि केरल और तमिलनाडु राज्यों की तर्ज पर 18 हजार रुपये मासिक वेतन देने का प्रावधान किया जाए। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान भी डिपो संचालकों ने अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी हैं। प्रदेश में दस संचालकों ने कोरोना की चपेट में आने से अपने प्राण त्याग दिए और सैकड़ों कोरोना से जंग जीतकर भी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि खाद्य आपूर्ति मंत्री ने बेहतरीन सेवाओं के लिए डिपो संचालकों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी लेकिन आज दिन तक यह राशि उन्हें नहीं मिली है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द डिपो संचालकों की मांगों को पूरा किया जाए।