चंबा। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने सरकार से प्रधानाचार्य के पदोन्नति कोटे का अनुपात 95:5 करने की मांग की है। जिला अध्यक्ष दीप सिंह खन्ना, राज्य के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शर्मा, जिला महासचिव राजेश ठाकुर, जिला संचालन समिति के अध्यक्ष शौकत अली का कहना है कि 1986 में बनाई गई नई शिक्षा नीति के तहत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। इनमें 60 प्रतिशत मुख्याध्यापक और 40 प्रतिशत प्रवक्ता शामिल किए गए। उस समय मात्र 236 प्रवक्ता काम कर रहे थे जबकि, मुख्याध्यापकों की संख्या 1459 रही।
यह तय किया गया कि प्रवक्ताओं की संख्या में जैसे-जैसे इजाफा होगा, वैसे-वैसे प्रधानाचार्य पदों के लिए कोटे का पुन: निर्धारण संख्या के आधार पर किया जाता रहेगा। लेकिन, आज प्रदेश में प्रवक्ताओं की संख्या 18,500 हो गई है, जिसके चलते प्रवक्ता अब सरकार से इस कोटे को संख्या के आधार पर 95 प्रतिशत करने की मांग कर रहे हैं। प्रवक्ताओं का तर्क है कि प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के लिए दो ही फीडिंग काडर हैं। इनमें स्कूली प्रवक्ता और उच्च विद्यालयों में कार्यरत मुख्याध्यापक शामिल हैं। कहा कि प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए इन दोनों फीडिंग काडर की वास्तविक संख्या के आधार पर पदों का बंटवारा होना चाहिए। वर्तमान में प्रवक्ता 18,500 और मुख्याध्यापक मात्र 830 हैं जो तर्कसंगत और न्यायोचित नहीं है।
23 नवंबर 2018 को पालमपुर में आयोजित प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के राज्यस्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 10 प्रतिशत कोटा बढ़ाने की घोषणा की थी। लेकिन, घोषणा के तीन वर्ष बाद भी यह लागू नहीं हो पाई है, जो प्रवक्ता वर्ग के लिए बहुत बड़ा धोखा है। कहा कि प्रदेश की नौकरशाही लगातार इसके बारे में भेदभाव कर रही है। जिले के मुख्य सलाहकार कुलदीप ठाकुर, जिला वित्त सचिव संजीव ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज कुमार और राजेश बसंत, मुख्य संगठन सचिव उधम सिंह जमवाल, राज्य संचालन समिति के सदस्य राज दीन, सूरज बाली, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य ज्ञान भारद्वाज, जगजीत जरयाल, भुवनेश्वर, राजीव ठाकुर, राजकुमार, बालक राम, पवन कुमार, मदन लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार पदोन्नति कोटा नहीं बढ़ाती है तो प्रवक्ता संघ आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगा।