सरकारी संपतियों को लीज पर देने के विरोध में उतरे कर्मचारी

संगठन के बैनर तले डीसी कार्यालय के सामने अनाज मंडी गेट पर भारी संख्या में कर्मचारी एकत्र हुए। इस दौरान हल्की बारिश हो रही थी। इस दौरान कर्मचारी हाथों बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में डीसी कार्यालय पहुंचे। कर्मचारियों ने एडीसी अनुपस्थिति में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शन का संचालन जिला सचिव गुलशन भारद्वाज ने किया। यहां सर्व कर्मचारी संघ के राज्य सह सचिव मांगे राम तिगरा, सीआईटीयू जिला कोषाध्यक्ष रामकुमार कांबोज व रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिला प्रधान विनोद त्यागी ने कर्मचारियों को संबोधित किया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक संपत्ति को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन नीति के तहत लीज पर देकर चार साल में 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इनमें मुख्य रूप से 26700 किलोमीटर सड़के, 400 रेलवे स्टेशन व 150 ट्रेन, 42300 किलोमीटर लंबी पॉवर ट्रांसमिशन लाइन, 8000 किलोमीटर नेशनल गैस पाइप लाइन, 5000 मेगावाट पॉवर जनरेशन, 4000 किलोमीटर ऑयल पाइप लाइन, एमटीएनएल व बीएसएनएल के टावर, 160 कोयला प्रोजेक्ट सहित हवाई अड्डे, बंदरगाह, स्टेडियम, वेयरहाउस व अर्बन रियल एस्टेट की संपत्तियां शामिल हैं।
इस दौरान कर्मचारियों ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइप लाइन नीति के विरोध में ज्ञापन देकर इसे तुरंत रद्द करने की मांग की। वहीं निजीकरण बंद करने, ठेकाप्रथा खत्म करने, तीन कृषि कानून रद्द करने, करनाल के बसताड़ा में किसानों पर लाठी बरसाने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान नगरपालिका से प्रवेश परोचा, जनकरा, विक्की पारचा, पीडब्ल्यूडी से राजिंद्र सिंह, किशोरी लाल, संयुक्त शिक्षक मोर्चा आरएन शर्मा, स्वास्थ्य विभाग से विजय कुमार, शबनम, नितिन, पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी यूनियन से राजकुमार, शर्मीली, मार्केट कमेटी से रजत शर्मा, सतीश कुमार ने कर्मचारियों को संबोधित किया।