फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

मुख्यमंत्री ने किया आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से जिला मुख्यालयों पर स्थापित आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि जमीन का पुराना रिकॉर्ड कपड़े की गठरियों में बंधा होता था और समय पर काफी रिकॉर्ड मिल नहीं पाता था। अब एक क्लिक पर ही व्यक्ति को रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकेगा। साथही जमीनों के ज्यादातर विवाद समाप्त हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कृषि विभाग द्वारा अपना रिकॉर्ड बनाया गया है। जीआईएस लैब से सभी रिकॉर्ड वैज्ञानिक ढंग से रखे जाएंगे। इसके सभी विभागों में समानता आएगी और भ्रष्टाचार व दुरुपयोग नहीं होगा। इससे कार्य और प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश को करीब 148 अवार्ड मिले हैं, जिसमें से ई-गवर्नेंस की टीम को 100 से अधिक अवार्ड मिले हैं। जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। सरकार ने डिजिटाइलज के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि सरकारी व्यवस्था में ई-प्रणाली और डिजिटाइलेशन प्रणाली अपनाकर काफी हद तक पारदर्शी व निष्पक्ष व्यवस्था कायम हुई है। लोगों को ई-प्रणाली से सरकारी कार्यालयों में आने की बजाए घर व मोबाइल से योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिले यह सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 11 जिलों में जीआईएस लैब का भी उद्घाटन किया।
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दो वर्ष में प्रदेश का 18 करोड़ 77 लाख राजस्व रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन कर बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। सभी ने प्रदेश को प्राथमिक राज्य बनाने का काम किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संजीव कौशल ने मार्डन रेवेन्यू रिकार्ड रूम के बारे में जानकारी दी।
डीसी पार्थ गुप्ता ने कहा कि जिला प्रशासन ने ई-प्रणाली को बेहतर ढंग से अपना रहा है। जिले में 93 लाख जमाबंदी, इंतकाल इत्यादि दस्तावेज डिजिटलाइज किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 1880 से लेकर अब तक का यह रिकॉर्ड डिजीटलाइज कर दिया गया है। जिला सचिवालय के दूसरे तल पर मार्डन रेवेन्यू रिकार्ड रूम स्थापित किया गया। जिला मुख्यालय पर सरल केंद्र व उपमंडल स्तर अंत्योदय सरल केंद्रों से लोगों को योजनाओं व सेवाओं का लाभ सेवा अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन मुहैया करवाए जा रहे हैं।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि आधुनिक अभिलेख कक्ष से लोगों को राजस्व रिकार्ड से संबंधित इंतकाल, जमाबंदी, फर्द आदि अब एक क्लिक पर आसानी से प्राप्त होगी। इस दौरान एसडीएम सुशील कुमार, बिलासपुर एसडीएम जसपाल सिंह गिल, सीटीएम निशा यादव, डीआरओ रामफल कटारिया, डीआईओ अरविंद्र जोत सिंह वालिया, छछरौली तहसीलदार तरुण सहोता, एआईपीआरओ मनोज पांडेय सहित अन्य उपस्थित रहे।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें