कर्मचारियों का हल्ला बोल प्रदर्शन, मांग पूरी न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी

कर्मचारी नेताओं ने गठबंधन सरकार पर घोषणा पत्र में कर्मचारियों से किए वादों को पूरा न करने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन नीति व छंटनीग्रस्त कर्मियों की बहाली, ठेका कर्मियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन देने, खाली पड़े पद भरने व विभागों को निजीकरण से बचाने के लिए निर्णायक आंदोलन किया जाएगा।
सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शीलकराम मलिक ने कहा कि यूपीए-2 के कार्यकाल में संसद में पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) विधेयक पास कर एनपीएस लागू की थी। इस स्कीम के तहत कर्मचारी के मूल वेतन का दस प्रतिशत हिस्सा कटौती किया जाता है और इतना ही राशि सरकार द्वारा जमा करवाई जाती है। सेवानिवृत्ति पर जमा हुई कुल राशि का 40 प्रतिशत नकद और बाकी 60 प्रतिशत राशि को शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है। इसके लिए बाकायदा फंड मैनेजर नियुक्त किया गया है। शेयर मार्केट के उतार-चढ़ाव से पेंशन का निर्धारण होता है। उन्होंने एनपीएस के विरोध में कर्मियों में रोष है। सातवें वेतन आयोग ने भी एनपीएस को समाप्त कर कोई अन्य बेहतर पेंशन स्कीम लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे अनदेखा कर दिया। अब सरकार ने एनपीएस में कुछ संशोधन करके आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष शीलक राम मलिक ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक पुरानी पेंशन नीति बहाली व ठेका प्रथा समाप्त कर कच्चे कर्मियों को पक्का नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हल्ला बोल प्रदर्शन की अध्यक्षता सकसं के जिलाध्यक्ष राममेहर शर्मा व संचालन जिला सचिव जयभगवान दहिया ने की। इस दौरान जिला प्रभारी बिजेंद्र चहल रमेश अत्री, विजय मलिक, कोषाध्यक्ष राजीव खत्री, सीआईटीयू के जिलाध्यक्ष आनंद शर्मा, श्रद्धानंद सोलंकी, रणबीर मलिक, नवीन राणा, महेंद्र भनवाला, कृष्ण वत्स, ओमप्रकाश मलिक, सतबीर धनखड़, संजीव रस्तोगी, राजेश शर्मा, संदीप मलिक, सुनील, जोगेंद्र, नरेंद्र चहल, दिनेश, राकेश मलिक, मुकेश मलिक, रानी देवी, सुनील देशवाल, अनीता, राजपाल, साहब सिंह, सुभाष, सुरेश यादव, ओमप्रकाश, महेंद्र सैनी व दिनेश कुमार समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

शहर के गोहाना रोड पर हल्ला बोल प्रदर्शन के दौरान विभिन्न विभागों के कर्मचारी। संवाद- फोटो : Sonipat