गन्नौर। नगरपालिका की आम बैठक में पार्षदों ने सफाई न होने व गलियों का निर्माण न होने व स्ट्रीट लाइटों का मुद्दा उठाया। पार्षदों का आरोप था कि उनके वार्डों में सफाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। नालों की सफाई न होने से गलियों में पानी भरा रहता है। कई वार्डों में स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं, जिन्हें ठेकेदार से ठीक नहीं करवाया जा रहा। पार्षदों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार पार्षदों की नहीं सुनते, जिस वजह से वार्डों में समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इस पर नपाध्यक्ष अरुण त्यागी ने लिखित में शिकायत देने को कहा, जिससे ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
नगरपालिका कार्यालय में बुधवार को हुई बैठक में 17 में से 14 पार्षद पहुंचे। नपाध्यक्ष अरुण त्यागी ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में गलियों, नालियों इत्यादि की रिपेयरिंग करवाने के लिए 2-2 लाख रुपये की ग्रांट दी जाएगी। पार्षद कृष्ण टांक ने बताया कि पांची रोड आरओबी के निकट बने सार्वजनिक शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है। पार्षद सचिन, नरेश वर्मा व शमशेर ने बताया कि उनके वार्डों में कई जगहों पर स्ट्रीट लाइटें नहीं है। जिससे वहां रात के समय अंधेरा छाया रहता है। उन्होंने बताया कि फाटक पार क्षेत्र में श्माशानघाट भी नहीं है जिससे वहां के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। चेयरमैन अरुण त्यागी ने उनकी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। शमशान घाट के निर्माण के लिए उन्होंने पार्षदों से जमीन 1 एकड़ उपलब्ध करवाने के लिए। लाला गढ़ी रोड पर स्थित माडू राम खेल स्टेडियम का नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में पार्षद वरुण जैन, खुशबू जैन, ममता पांचाल, अजय सरोहा, अंकित त्यागी, विकास शर्मा, संगीता त्यागी, सतबीर शर्मा, सोनिया शर्मा, राजेश शर्मा मौजूद रहे।
नगरपालिका खर्च का दिया ब्योरा
नपाध्यक्ष अरुण त्यागी ने बताया कि नगरपालिका सदन के गठन से लेकर अब करीब एक साल में गन्नौर में करीब 3 करोड़ 54 लाख रुपये के विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कि नगरपालिका स्टाफ के वेतन, रात के समय सड़कों की सफाई, डोर टू डोर कचरा उठाने, स्ट्रीट लाइटों व पार्कों की मरम्मत पर प्रति माह करीब 37 लाख रुपये खर्च करती है।
मुख्यमंत्री से भी करेंगे मांग
नपाध्यक्ष अरुण त्यागी ने बताया कि 11 जून को गन्नौर आ रहे मुख्यमंत्री मनोहरलाल से शहर के विकास के लिए मांग की जाएगी। इनमें सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, 20 अवैध काॅलोनियों को नियमित करवा कर उनमें करीब 200 कच्ची गलियों को पक्का करवाने के लिए ग्रांट देने, विभिन्न सड़कों का निर्माण करवाने, राष्ट्रीय राजमार्ग-44 से रेलवे स्टेशन तक दोनों तरफ नालों का निर्माण करवाने, सीवर व पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करवाने, महिला काॅलेज की जगह को जल्द उच्चतर शिक्षा विभाग को स्थानांतरण करवाने समेत अन्य मांगें की जाएंगी।