कार्रवाई: बिना टेंडर दिए लगवाई थीं स्ट्रीट लाइटें, वित्तीय नुकसान पहुंचाने पर सिरसा के चार बीडीपीओ सस्पेंड, दो आज ही होने थे रिटायर 

आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिना टेंडर और विभाग से मंजूरी लिए हाई मास्ट लाइट लगाए जाने के मामले में विभाग ने उन्हें निलंबित किया है। हाई मास्ट लाइट लगाने में गड़बड़ी करने पर शिकायत के बाद जांच हुई और जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस कार्य से विभाग को वित्तीय नुकसान हुआ है। नियमों की अनदेखी की गई है। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा विभाग में भी नियम तोड़ने पर एक एपीओ संतोष को न केवल निलंबित कर दिया बल्कि एफआईआर के आदेश भी जारी हुए हैं। 

ये है मामला 
बीते वर्ष दिसंबर माह में ये मामला सामने आया। जिले के सात खंडों में हाई मास्ट लाइट लगाई जानी थी। इनमें डबवाली, सिरसा, बडागुढा, रानियां और ऐलनाबाद के अलावा नाथूसरी चोपटा भी शामिल थे। सूत्र बताते हैं कि नियम अनुसार ये काम विभाग से मंजूरी लेकर टेंडर आमंत्रित कर करवाया जाना था। लेकिन संबंधित खंडों के बीडीपीओ ने बीते वर्ष 23 जुलाई को कोटेशन के आधार पर दो फर्मों को काम अलाट कर दिया। इनमें एक फर्म को ओढां, बडागुढ़ा और सिरसा का काम दिया गया। जबकि दूसरी फर्म को नाथूसरी चोपटा, डबवाली, ऐलनाबाद और रानियां क्षेत्र में काम करने की जिम्मेदारी दे दी गई।

बताया जा रहा है कि एक हाई मास्ट लाइट की कीमत करीब 98 हजार रुपये तय कर दी गई। इस दौरान करीब पांच करोड़ से अधिक की हाई मास्ट लाइटें ग्रामीण क्षेत्रों में लगा दी गईं। गड़बड़ यहां हुई कि काम शुरू होने दो माह बाद यानी जुलाई माह के दो माह बाद सितंबर 2021 में बजट और उच्च अधिकारियों की मंजूरी के लिए पत्र लिखे गए। शिकायत और खुलासे के बाद मामले की जांच विजिलेंस से करवाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर अब विभाग ने कार्रवाई की है। हालांकि अभी विभाग आगे की जांच कर रहा है। कार्रवाई बाद में होगी।
 

विभागीय जांच के बाद मुख्यालय की ओर से 4 बीडीपीओ को निलंबित करने के आदेश आए हैं। अब इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। इसके अलावा अन्य कुछ कर्मचारी जो संलिप्त मिले हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। -अजय सिंह तोमर, उपायुक्त सिरसा।