सिरसा नगर परिषद से लिपिक के पद से सेवानिवृत्ति के बाद लाभ न दिए जाने पर कोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर और नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी की गाड़ी को अटैच कर दिया है। पीड़ित बीते चार वर्ष से सेवानिवृत्ति का लाभ लेने के लिए नगर परिषद के चक्कर काट रहा था। लंबे समय बाद भी लाभ नहीं मिला तो उसने कोर्ट की शरण ली। जिसके बाद अब कोर्ट ने नगर परिषद अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ी को अटैच करने के निर्देश दे दिए है।
ये था मामला
नगर परिषद से वर्ष 2019 में लिपिक के पद से रिटायर्ड हुए रोड़ी बाजार क्षेत्र निवासी नरेश चावला रिटायर्ड हो गया था। जिसके पश्चात उसे नगर परिषद की ओर से कुछ लाभ दे दिए गए थे। लेकिन 11 लाख रुपये की राशि रोक ली थी। ऐसे में उसने कोर्ट की शरण ली और मामले की शिकायत दी। कोर्ट ने नगर परिषद से जवाब मांगा तो नगर परिषद की ओर से जीएसटी व सर्विस टैक्स की राशि में गबन होने का जवाब दिया गया।
जिसमें 73 लाख की राशि का गबन होने में नरेश चावला की संलिप्ता पाई गई थी। जिसके चलते उनके लाभ रोके गए है। जिसके बाद कोर्ट के आदेशों पर डीसी ने एडीएम को पूरे मामले की गहनता से छानबीन के लिए कहा । जांच के बाद पूरे गबन का जिम्मेदार उनके एकाउंटेंट को पाया गया। ऐसे में अब कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए नरेश चावला को बेकसूर ठहराया और नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी की गाड़ी को अटैच कर दिया है।
पहले भी इस तरह के मामले आ चुके है सामने
बता दे कि इससे पहले भी कर्मचारियों के लाभ न दिए जाने के चलते कोर्ट ने अलग-अलग विभागों के अधिकारियों की सैलरी, गाड़ी सहित अन्य संपत्ति भी अटैच की है। रोडवेज के महाप्रबंधक की सैलरी और गाड़ी भी पहले अटैच हो चुकी है। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की सैलरी भी कोर्ट ने अटैच की थी। जिसके बाद अब नगर परिषद के अधिकारियों की गाड़ी को अटैच किया गया है।