कालांवाली। बार एसोसिएशन कालांवाली की बैठक उपमंडल कार्यालय में प्रधान घनश्याम दास शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से उपमंडल में न्यायिक न्यायालय स्थापित करने के लिए उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा, सीएम मनोहरलाल, गृहमंत्री हरियाणा को मांग पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।
बैठक में प्रधान घनश्याम दास शर्मा ने बताया कि बार एसोसिएशन उपमंडल कालांवाली को पंजीकृत हुए लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं। इस उपमंडल में 66 गांव आते हैं। इसके अलावा उपमंडल में 4 थाने कालांवाली, ओढ़ां, बड़ागुढ़ा और रोड़ी पड़ते हैं। इन चारों थानों को कालांवाली आने में कोई परेशानी नहीं है। कालांवाली की जनता को सिविल व क्रिमिनल कार्रवाई हेतु डबवाली व सिरसा में अलग-अलग गांवों के हिसाब से दो जगह जाना पड़ता है।
इसके लिए उन्हें लगभग 50 किलोमीटर के करीब दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें मानसिक व आर्थिक नुकसान भी झेलनी पड़ती है। अगर कालांवाली में न्यायालय स्थापित होता है तो एक ही जगह पर उपमंडल कालांवाली के 66 गांवों के लोगों को सुविधाएं मिल सकती है।
बैठक में उप-प्रधान एडवोकेट लखजिंद्र सिंह सिद्धू, सचिव एडवोकेट सुरेंद्र जैन, सह-सचिव एडवोकेट सरोज मक्कड़, एडवोकेट सतीश सिंगला, एडवोकेट निशान सिंह, एडवोकेट जोली धुड़िया, एडवोकेट बलजीत सिंह, एडवोकेट गुरपाल सिंह सरां, एडवोकेट दिनेश बांसल सहित कई बार बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे।