बगैर योजना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनाकर कैंप के लोगों को किया बर्बाद : विधायक

यह बात विधायक ने मंगलवार को कैनाल विश्राम गृह के पास अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत केे दौरान कही। उन्होंने कहा कि शहर में रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बगैर किसी योजना के बनाया गया है। यह गांधी नगर के लोगों के लिए अभिशाप बन गया है। इस प्रोजेक्ट की जगह पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने दूसरी योजना बनाई थी। इसके तहत यह रेलवे लाइन बाहर शिफ्ट होनी थी। इससे शहर की सूरत बदल जाती। कैंप के लोगों को भी खुली सड़क व बेहतर बाजार मिल जाता। एलिवेटेड ट्रैक ने केवल लोगों को उजाड़ने का काम किया है। पिछले साढ़े तीन साल से अपनी दुकानें खो चुके लोगों को अब तक दुकानें नहीं मिली हैं। इन लोगों का पुनर्वास तो दूर दुकानें शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। दुकानों के लिए सर्कल रेट ज्यादा लिए जा रहे हैं। सरकार केवल झूठे वादों से लोगों को बरगला रही है। उन्होंने कहा कि शहर की हालत बहुत बुरी है। प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। रेलवे एलिवेटेड ट्रैक से उत्पन्न हुई समस्याओं का अब तक समाधान नहीं हुआ है। अब दो दिन पहले दिखावे के लिए न्यू चिन्योट कॉलोनी का अंडर पास चालू कर दिया गया। जबकि यह केवल दो 10 फुट ही ऊंचा है। इसे चालू करना ही था तो जमीन खोद कर थोड़ी ऊंचाई बढ़ाई जा सकती थी। पटेल नगर से रास्ता मातूराम कम्युनिटी सेंटर के पास निकलता था। इससे लोगों को काफी फायदा होता। यह रास्ता न देकर गांधी कैंप के लोगों को रेलवे ट्रैक के दो ओर बांटने के साथ उन्हें स्लम बनाकर रख दिया है। यहां इतनी गंदगी है कि शहर को स्वच्छता में अग्रणी बताना शर्मसार करता है। शहर को स्वच्छता में प्रमाण पत्र कैसे मिला, यह भी सवाल खड़े करता है। इस मौके पर बलदेव राज मिगलानी, सीताराम सचदेवा, गुलशन ईशपुनियानी, कदम सिंह अहलावत, सुरेंद्र बतरा, बलदेव मिगलानी, अनिता भाटिया, विकास परमार, वीरेंद्र सचदेवा, मोनू शर्मा, रघुबीर सिंह सैनी, पंकज सचदेवा, विकास परमार समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
निमंत्रण पत्र पर विधायक का नाम नहीं
विधायक ने कहा कि शहर के गीता जयंती पर बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र पर स्थानीय विधायक का नाम नहीं है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। इस कार्ड पर एक पूर्व मंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना अधिकारियों का सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए काम करने की ओर संकेत करता है। जबकि उनके पास सांविधानिक पद भी नहीं है। अधिकारी अपने पद की गरिमा व मर्यादा तक भूल गए हैं। मुद्दे और भी हैं। इसमें स्वास्थ्य, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, पार्किंग व अन्य मामले शामिल हैं। इन सभी को विधानसभा सत्र में प्रमुखता से उठाया जाएगा।