चंडीगढ़। पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने को लेकर दिल्ली में हुई पंजाब के अधिकारियों की बैठक का मामला अब राज्यपाल के पास पहुंच गया है। भाजपा नेता मनोरंजन कालिया ने मामले में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पत्र लिखा है। उन्होंने राज्यपाल से कहा है कि वह इस पत्र का संज्ञान लें और सांविधानिक कार्रवाई करें। उन्होंने गैर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ पंजाब के अधिकारियों की बैठक को संविधान का उल्लंघन बताया है।
पंजाब के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया की ओर से लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि मुख्य सचिव, बिजली सचिव और पीएसपीसीएल के अध्यक्ष ने दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर सांविधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया है, इसलिए इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना अनिवार्य है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई सांविधानिक अधिकार नहीं है कि वह पंजाब के अधिकारियों के साथ बैठक करें।
उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए लिखा है कि केजरीवाल को पंजाब सरकार के अधिकारियों की चल रही बैठक में बैठने का भी अधिकार तक नहीं है। पत्र में लिखा है कि जब भी कोई अधिकारी अपना पद संभालता है तो वह शपथ लेता है कि वह विभाग या सरकार की गोपनीयता को कायम रखेगा। हर राज्य में तैनात अधिकारी के लिए अपने कार्यालय की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है।
दिल्ली से ही चलेगा पंजाब का शासन: भाजपा
पंजाब भाजपा इकाई के महासचिव जीवन गुप्ता ने कहा कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों जनता से कहा करते थे कि पंजाब की सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है, लेकिन अगर पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाती है तो पंजाब की सरकार पंजाब से चलाई जाएगी। गुप्ता ने सवाल किया कि जब पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान को बनाया गया है और पंजाब से संबधित सभी अधिकारियों से बैठक करने और सवाल-जवाब करने के अधिकार पंजाब के मुख्यमंत्री के पास हैं तो फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को पंजाब के अधिकारियों की बैठक बुलाने का अधिकार किसने और कैसे दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने एक माह में साबित कर दिया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल की कठपुतली हैं।