एचपीएससी फर्जीवाड़े में घिरी सरकार अब विपक्ष पर करेगी पलटवार, कांग्रेस के समय की भर्तियों में हुई धांधलियों को बनाएगी मुद्दा

गौरतलब है कि पिछले माह नौकरियों में बिक्री को लेकर एचसीएस अनिल नागर समेत दो की गिरफ्तारी के बाद से विपक्षी दल लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। कांग्रेस, इनेलो, आप समेत अन्य दल नौकरियों में पारदर्शिता के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं। सभी दल एचपीएससी व एचएसएससी के बाहर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। बढ़ते विरोध और बदलते माहौल को देखते हुए प्रदेश सरकार और भाजपा ने न केवल जवाब देने बल्कि विपक्ष को ही घेरने की रणनीति तैयार की है।
अपने पक्ष में ये हैं सरकार के तर्क
सरकार का तर्क है कि पिछले सात साल में 84 हजार लोगों को रोजगार दिया है, जबकि 20 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आरोप है कि पहले की सरकारों में नौकरी के लिए खर्ची पर्ची चलती थी और नेताओं के पैर छूने पड़ते थे। अब केवल मैरिट पर नौकरी मिलती है। एचसीएस में पहले पदोन्नती साक्षात्कार पर होती थी, लेकिन सरकार ने इसमें लिखित परीक्षा का प्रावधान किया है। जबकि ग्रुप सी और डी में साक्षात्कार खत्म कर दिया है और केवल लिखित परीक्षा पर ही नौकरी मिलती है। वहीं, पेपर लीक करने के मामले में दस साल कैद और दस लाख जुर्माने तक का कानून बनाया है।
कृषि मंत्री का दावा
कांग्रेस समय में रद्द हुई 12 भर्तियां
पीटीआई 1983
क्लर्क 662
आर्ट एंड क्राफ्ट 816
हिंदी प्राध्यापक 251
प्राइमरी टीचर 9870
कंप्यूटर ऑपरेटर 146
एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 102
जेई 381
सहायक लाइमैन 1586
आपरेटर बिजली 188
कैनाल पटवारी 786
लोअर डिविजन क्लर्क 437
कुल संख्या 17208
कोट
कांग्रेस के समय भर्तियों में धांधलियों के चलते खुद अदालत 12 भर्तियों को रद्द कर चुकी है। पहले चहेतों और क्षेत्र के हिसाब से नौकरियां मिलती थी। मौजूदा सरकार ने नौकरियों में पर्ची खर्ची बंद की है। अब केवल मैरिट पर नौकरियां मिल रही हैं। पहले से चल रहे नौकरियों के गिरोह को सरकार ने तोड़ने का काम किया है, जबकि पहले इनको बचाया जाता था।
-जेपी दलाल, कृषि मंत्री।